काठमाण्डु, २१ फागुन– सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसहित ९ दल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयको टुंगो सत्य निरुपण तथा मेलमिपाल र बेपत्ता खोजबिन आयोगबाट लगाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको ९ दलका शीर्ष नेताको बैठकले उक्त विषयको टुंगो नियमित अदालती प्रक्रियाबाट नभई आयोगबाट लगाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरिएको रिट दायर गर्न शुक्रबार आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो ।
बैठकपछि ९ दलका नेताद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा घुमाउरो शैलीमा अदालतको उक्त आदेशप्रति असहमति जनाइएको छ । ‘केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुयाउन हामी प्रतिवद्ध छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै रहेको भन्दै ९ दलले यसबारे बाँकी कामहरु अविलम्ब पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने उनीहरुको भनाइ छ ।
मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुयाउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।