- सोमबार, २९ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १८ माघ– सभामुख देवराज घिमिरेले लेनचौरस्थित सरकारी निवासमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् ।
५ माघमा सभामुखमा निर्वाचित घिमिरे हालसम्म सरकारी निवासमा सरेका छैनन् । सभामुखका लागि चाहिने सुविधा कम भएको भन्दै उनी निवास सर्न इन्कार गरेका हुन् । निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा सोही निवासमा बसेका थिए । सापकोटाभन्दा अघि उक्त निवास राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार अभियोगमा पदमुक्त भएको मौका छोपेर तिमिल्सिनाले रातारात बालुवाटारस्थित सभामुख निवास कब्जा गरेका थिए । महराको पद गुमेपछि माओवादी केन्द्रले सापकोटालाई सभामुख बनायो । सापकोटाले सभामुख निवास खाली गर्न तिमिल्सिनालाई दबाब दिएका थिए । सोही विषयले सुरु भएको संसदका दुई प्रमुख पदाधिकारीको टकराब सापकोटा पदमा बहाल रहँदासम्म कायमै थियो । घिमिरे सभामुख चयन भएसँगै फेरि पुरानै विवाद बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
राज्यका पदाधिकारीहरुलाई आवासको व्यवस्थापन गर्ने निकाय सहरी विकास मन्त्रालय हो । सहरी विकासका कर्मचारीले सभामुखका लागि लैनचौरस्थित निवासमा फर्निचर, लजिष्टिकसहित व्यवस्थापनका सबै काम सकिएकाले सर्न भनेको एक साता बढी भइसक्यो ।
तर, सभामुख घिमिरेले साँघुरो निवासमा आफू नबस्ने जवाफ फर्काएपछि मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी अवाक भएका छन् । संसद सचिवालयका आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख त्रिविक्रम पराजुलीले सभामुख घिमिरेले लैनचौर निवासमा सर्न अस्वीकार गरेको पुष्टि गरे । ‘सम्माननीयज्यूले लैनचौर निवास सभामुखका लागि उपयुक्त नभएकाले अन्यत्रै व्यवस्था गर्न भन्नुभएको छ’, पराजुलीले काठमाण्डुटुडेसँग भने, ‘यो संसदको भन्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो ।’
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख सह–सचिव कुमार घिमिरेले सभामुखका लागि तल्कालै अर्को निवास व्यवस्था गर्न कठिन रहेको बताए । ‘सभामुखका लागि भनेर तोकिएको निवास हालका लागि लैनचौरकै निवास हो’, उनले भने, ‘हामीले उहाँलाई त्यहीं बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं, किन सर्नुभएको छैन भन्ने हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन ।’
संसद सचिवालय श्रोतका अनुसार सभामुख घिमिरेले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई लैनचौर सारेर भए पनि आफूलाई साबिकको सभामुख निवासमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई दबाब दिएका छन् ।
