- आइतबार, २१ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ८ भदौ– सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ ।
९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज भएको हो । अन्य कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी हकमा केहीमा कर्मचारी समायोजनविरुद्धको रिट केहीमा उत्प्रेषण र अन्य केही रिटमा परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १३ थान रिटमा परमादेश जारी गर्दै अन्यलाई खारेज गरिएको छ ।
समायोजनसम्बन्धी विषय समावेश रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
‘लोकसेवा आयोगलाई रोकिएका सबै विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ’, सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, ‘आयोगले अब पूर्णपाठ जारी भएपछि त्यसका आधारमा आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ ।’
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका १ हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरकफरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
