- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २९ साउन–राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी छन् ।
नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले आइतबार विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी हुन् ।
‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ‚’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित केही साना दल र नागरिक समूहले ‘राष्ट्रघाटी नागरिकता ऐन’ फिर्ता गर्न भन्दै आएका थिए ।
शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीलाई छुट्टछुट्टै शीतलनिवास बोलाएर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने सन्देश दिएकी थिइन् ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले गत साउन ७ र राष्ट्रियसभाले साउन १२ मा पारित गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ मा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले ढिलामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने या पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
