- सोमबार, २९ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ४ असार– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न सुरू गरेको छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसैगरी अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा २१ को उपदफा (३०) अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन सुरू हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
