- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ असार– सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
