कोभिडको उपचार निःशुल्क गरेन, दाह संस्कारको पैसा उठाउँदै सरकार

काठमाण्डु, ५ जेठ– गत वर्ष कोभिडका नाममा १२ अर्ब खर्च गरेको सरकारले यसपालिको बजेटमा ६ अर्ब बिनियोजन गरेको छ । अझ, चार अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बेला खर्च गर्न सकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, कोभिड उपचारमा विपन्न जनताको लाखौँ सकिँदा मूकदर्शक बनेको सरकार दाहसंस्कारमा दाउराबापत १८ देखि २८ हजारसम्म रकम उठाउँदै छ । पूर्व मोरङदेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म कैयौँ जिल्लामा दाहसंस्कारको रकम तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्  ।

संक्रमित बाबुको उपचारका लागि कपिलवस्तुबाट आएका एक युवा मंगलबार अपराह्न भरतपुर अस्पताल परिसरमा तनावमा थिए  । ऋण खोजेर उपचारका लागि आए पनि बाबुलाई उनले बचाउन सकेनन्  । तर, अब शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तनावले उनी छटपटिँदै थिए । कोभिड संक्रमितको निधन भएमा सेनाले नै अन्त्येष्टिको प्रबन्ध गर्छ भन्ने उनले सुनेका थिए । तर, अस्पताल प्रशासनले उनलाई शववाहन आफैँ खोज्न भन्यो । गाडी खोजेपछि शव उठाउन भने सेनाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थियो ।

‘बिहान साढे आठ बजे बुबाको मृत्यु भएको हो । तर, अहिले पाँच बजेसम्म पनि टिम आएको छैन । कतिवेला आउने हो, आउने हो कि होइन, केही थाहा भएन,’ उनी विलखबन्दमा थिए ।   अस्पताल, प्रशासन र सेनाबीच समन्वय अभावमा मृतकका अरू आफन्तले पनि यस्तै दुःख पाइरहेको अन्य बिरामीका कुरुवाले बताए ।

ताकेता गरेपछि करिब सात बज्नै लाग्दा सेनाको टिम आयो र शव ‘र्यापिङ’ गरेर गाडीमा राख्यो । यसपालि भने पहिले बुक गरिएको शववाहन आवश्यक पर्दैन भनियो, लायन्स क्लबले सहयोग गरेको बोलेरो गाडीमा नै लग्न सकिन्छ भन्ने सुनेपछि ती युवालाई अलिक राहत भयो । उनको बुबासँगै अन्य तीनजनाको शव बोकेर बोलेरो गाडी देवघाटतर्फ लाग्यो ।

उता त्यही वेला खबर आयो, भरतपुरकै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भने शव लिन सेनाको गाडी पुगेको थियो । तर, गाडी आउन ढिला भएको भन्दै आफन्तले अर्कै गाडी प्रबन्ध गरेर शव उठाइसकेका थिए ।

नारायणी किनारमा पुगेपछि सेनाको टोलीले नै शव चितामा राख्यो र सलामी दिएर हिँड्यो । सलामी दिएपछि सेनाको जिम्मेवारी सकियो, शव दाहसंस्कार गराउने जिम्मेवारी परिवारलाई नै आयो । शव जलाउन बसेका मजदुरले १७ हजार रुपैयाँ मागे । यो सुनेर आफन्तजन फेरि आश्चर्यचकित भए ।

‘अहिले त ११ हजार डिस्काउन्ट भएको हो, हिजोअस्ति त २८ हजार लिन्थ्यौँ । हामीलाई पनि ज्यानको माया छ, जोखिम मोलेर यत्रो काम गरेपछि पारिश्रमिक त लिनुपर्यो नि । दाउरा पनि सित्तै आउने होइन,’ अगुवा सूर्यबहादुर कुमालले भने ।

हो, संक्रमितको शव जोखिम मोलेर जलाउनुपरेपछि सूर्यबहादुर वा अरू कसैले पैसा लिनु स्वाभाविक हो । तर, शवको व्यवस्थापन त सेनामार्फत सरकारले नै गर्ने भनेको हो नि । फेरि निजी समूहलाई ठेक्का दिएको हो ? यो विषयमा हामीले सिडिओ प्रेमलाल लामिछानेबाट जानकारी माग्यौँ ।

चितवनका सिडिओ प्रेम लामिछाने भन्छन्: निःशुल्क दाहसंस्कार गर्ने  नीति हो, तर स्रोत नभएकोले शुल्क उठाउने बाध्यता छ’

दाहसंस्कार निःशुल्क गर्ने नीति हो, तर दाउरालगायतका सामान किन्न हामीसँग स्रोत छैन । त्यसैले परिवारबाटै पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । अस्तिसम्म त २८ हजार थियो, चर्को भयो भनेर मैले १८ हजार बनाइदिएको छु ।

गत चैतसम्म सेनाले नै अन्त्येष्टि गथ्र्यो, तर जलाउने होइन, गाड्ने गरिएको थियो ।  गाड्नका लागि खाल्डो खन्न महानगरले जेसिबी दिएको थियो, तर चैतबाट जलाउन थालिएको छ । जलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएका छौँ ।

कोभिड महामारीबाट मृत्यु भएमा अन्त्येष्टि निःशुल्क गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको एक वर्ष भयो । चितवनको देवघाटमा दाहसंस्कारका लागि पैसा किन उठाउने गरिएको हो ? यो त गैरकानुनी भएन र ? पीडितमाथि शोषण भएन र ? हाम्रो प्रश्नमा सिडिओ लामिछानेले भने, ‘गत चैतसम्म सेनाले नै अन्त्येष्टि गर्थ्यो, तर जलाउने होइन, गाड्ने गरिएको थियो । गाड्नका लागि खाल्डो खन्न महानगरले जेसिबी दिएको थियो, तर चैतबाट जलाउन थालिएको छ । जलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएका छौँ,’ उनले स्पष्टै भने ।

महामारीका नाममा सरकारले अर्बौँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सिडिओ लामिछानेले भने, ‘दाहसंस्कार निःशुल्क गर्ने नीति हो, तर दाउरालगायत सामान किन्न हामीसँग स्रोत छैन । त्यसैले परिवारबाटै पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

सिडिओ लामिछानेले त शुल्क घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिएको दाबीसमेत गरे । ‘शुल्क घटाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेको छ । अझ अस्तिसम्म त २८ हजार लाग्थ्यो, अलिक चर्को भयो भनेर मैले १७ हजार तोकिदिएको छु,’ उनले भने ।

सिडिओको भनाइलाई सूर्यबहादुर कुमालले पनि पुष्टि गरे । ‘हो, पहिले त शववाहनको शुल्क पनि जोडिन्थ्यो । हामीले २८ हजार रुपैयाँसम्म लिन्थ्यौँ, अहिले गाडी व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले बढीमा १८ हजार रुपैयाँ लिनू भनेर जिल्ला प्रशासनले अनुमति दिएको छ, हामीले त १७ हजार मात्र लिएका छौँ,’ उनले भने ।

कुमाल भने पेसाले शववाहन चालक हुन् । गत चैतदेखि भने उनले कोभिड संक्रमितको मृत्यु भएमा शवदहनको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् । ‘दाउरा खरिददेखि अन्य विविध शीर्षक जोडेर २८ हजार लिने गरेको थिएँ । प्रशासनले सोमबारदेखि १८ हजार लिनू भनेको छ, त्यसैले घटाएका हौँ,’ उनले भने, ‘मैले गाडीमा शव बोकेर ल्याउँछु, जलाउन चार भाइ छन् । सेनाले सलामी दिन्छ, जलाउने काम हामीले गर्छौँ ।’

चैतअघि भने कोभिड संक्रमितको मृत्यु भएमा नारायणी बगरमा गाड्ने गरिएको थियो । ‘त्यो वेला पनि मैले पाँच हजार लिन्थेँ, त्यो मेरो सेवा हो । मैले निजी रूपमा गरेको सेवालाई पैसासँग तुलना गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

तर, देवघाटका सारा शव अन्त्येष्टि गर्न सूर्यबहादुर कुमाल एक्लै सक्रिय हुँदा कहाँ छ सरकार ? कहाँ छ सरकारी बजेट ? बाबुको अन्त्येष्टिको साक्षी बसिरहेका कपिलवस्तुका युवा यही प्रश्न गर्दै थिए । हुन पनि उनको कथा भयानक छ । ‘आमा किड्नीको बिरामी हुनुहुन्छ, डायलाइसिसको भरमा जीवन बाँचेको छ । उहाँलाई पनि कोभिड लाग्यो । तर, उहाँलाई निको भयो, बुबालाई भने गम्भीर बनायो,’ उनले भने, ‘कपिलवस्तुदेखि भैरहवासम्म आइसियू नपाएपछि भरतपुर ल्याएको हुँ ।’

सरकारी अस्पतालमा सस्तो हुन्छ भनेर भरतपुर अस्पतालमा भर्ना गराउँदा पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार चर्को परेको उनले बताए । ‘ऋण गरेर ल्याएको दुई लाख दुई सातामा सकियो, बुबालाई बचाउन सकिएन, धन्न घर जाने भाडा बचेको छ,’ उनको व्यथा नारायणी किनारामा पोखिँदै थियो, फेरि पण्डित बाजे आइपुगे, ‘कर्मकाण्डको छुट्टै २५ सय लाग्छ बाबु ।’ युवाले नबोली खल्ती रित्याए ।

देवघाट क्षेत्र विकास समितिका प्रतिनिधि धीरनबाबु घिमिरेले समितिले संक्रमितको शव जलाउन ठाउँ मात्रै तोकेको र अन्य भूमिका नभएको भन्दै शुल्कको विषयमा बोल्न अस्वीकार गरे । तर, उनले समितिले दाउरा भने चाङको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले बेचिरहेको सुनाए । ‘हामीले त समितिको कोषका लागि दाउरा बेच्ने हो, निःशुल्क गर्ने हो भने सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ला । बजेट किन आएको छैन भन्ने हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले विषय टुंग्याए ।

चितवनमा मात्र होइन, विराटनगरको कथा पनि उस्तै छ । मोरङ सुन्दरहरँैचाका एक पुरुष केही दिनअघि उपचारका लागि नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर भर्ना भए । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो । अस्पतालबाट शव घाटमा लगेर दाहसंस्कार गर्दासम्म परिवारले २८ हजार शुल्क तिर्नुपर्यो ।

शव ¥यापिङ गरेको १३ हजार पाँच सय, घाटसम्म शव पुर्याएको एम्बुलेन्स शुल्क चार हजार, समाधिस्थलमा चार हजारलगायत गरेर २८ हजार शुल्क तिरेको मृतककी पत्नीले बताइन् । उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । अस्पतालले बाँकी औषधिसमेत फिर्ता गर्न नमानेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पतालबाट किनेको करिब ५० हजारको औषधि थियो । तर, उहाँ (श्रीमान्)को मृत्युपछि औषधि फिर्ता गर्नसमेत मानेन ।’ महामारीमा अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको उनको गुनासो छ ।

ओरेक नेपाल मोरङका संयोजक दीपक सेन्चुरीको गत ३१ वैशाखमा कोसी कोरोना अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भयो । सिन्धुली घर भएका उनी विराटनगरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए । लकडाउनले गर्दा उनको सद्गद्मा आफन्त सहभागी हुन पाएनन् । मानव अधिकार रक्षक परिषद् प्रदेश १ का अध्यक्ष सोमराज थापासहितका अधिकारकर्मीले सेनाको सहयोगमा विराटनगरको परोपकार घाटमा दीपकको शव व्यवस्थापन गरे । सेनाको टोलीले प्लास्टिकमा बेरेर शव घाटसम्म पुर्याइदिएको थियो । दाहसंस्कारमा लागेको २३ हजार रुपैयाँ अधिकारकर्मीहरूले चन्दा संकलन गरेर तिरे ।

 

सिसिएमसीका प्रवक्ता खगराज बराल भन्छन: ‘सिडिओले शुल्क  तोक्न पाउँदैनन्, परिवारबाट पैसा उठाउन मिल्दैन’

कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको काम सरकारी खर्चमा सेनाबाट हुँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै यससम्बन्धी निर्णय गरेको छ । शुल्क लिइएको जानकारी हामीकहाँ अहिलेसम्म आएको छैन । कुनै पनि जिल्लाका सिडिओले मनपरी ढंगले शुल्क तोक्न पाउँदैनन् । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको खर्च सरकारले नै व्यहोरिरहेको छ ।

 

विराटनगर महानगरमा दाहसंस्कार गर्न दुईवटा सुविधासम्पन्न घाट छन् । वडा नम्बर १ पोखरियामा परोपकार र वडा नम्बर ९ हाटखोलामा विश्रान्ति घाट छ । दुवै घाटले शव जलाउँदा दाउरा प्रतिक्विन्टल एक हजार चार सय र सेवा शुल्क पाँच सय तोकेका छन् । तर, कोरोना संक्रमितको अन्त्येष्टि गर्दा भने त्यसबाहेक पनि मनपरी शुल्क असुलिने गरिन्छ । जानकारहरूका अनुसार एउटा शव जलाउन बढीमा चार क्विन्टल दाउरा आवश्यक पर्छ । सेवा शुल्कसहित जोड्दा एउटा शव अन्त्येष्टि गर्दा बढीमा ६ हजारसम्म मात्रै खर्च हुन्छ ।

परोपकार घाटमा १५ देखि २५ हजारसम्म र विश्रान्ति घाटमा अतिरिक्त १० देखि १५ हजारसम्म असुल्ने गरिएको छ । तर, शुल्क तिरेको बिल भने दिइँदैन, कसैले मागिहाले दाउरा र सेवा शुल्कको मात्र दिइन्छ । दोस्रो लहरको संक्रमण भयावह बन्दै जाँदा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । दुवै घाटमा दैनिक तीनदेखि पाँचवटा शव अन्त्येष्टिका लागि आउने गरेका छन् ।

मानव अधिकार परिषद् प्रदेश १ का अध्यक्ष थापाले संक्रमितको शव निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘खै त निःशुल्क भएको ? सेनाले घाटसम्म शव ल्याउने काम मात्र ग¥यो । बाँकी सबै खर्च त आफैँले व्यहोर्नुपर्दो रहेछ,’ उनले भने ।

विश्रान्ति घाटका सरसफाइकर्मी सुनिल मरिकले भने चिता बनाएर शव आफैँ जलाउनुपर्दा १० हजारसम्म शुल्क लिने गरेको बताए । ‘दाउरा ढुवानी गरेको, चिता बनाएको र घोटेर शव जलाएको अनि सरसफाइ गरेबापत १० हजारसम्म लिने गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘मृतकका आफन्त वा अरूले नै सबै काम गरे भने दाउरा र सेवा शुल्क मात्रै लिन्छौँ ।’

नोबेल अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले भने संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव र्यापिङ गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको शुल्क मात्रै लिने गरेको बताए । ‘शव र्यापिङका लागि तीनजना चाहिन्छ । त्यस क्रममा चाहिने सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने रकम परिवारले आफैँ व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने । संक्रमितलाई दिएको औषधि फिर्ता गर्दा संक्रमण झन् बढ्ने भएकाले फिर्ता नगरिएको उनको भनाइ छ ।

मोरङका सिडिओ कोशहरि निरौलाले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने बताए । शव व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेनाको भएको उनको भनाइ छ । ‘शव छिटो व्यवस्थापन गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले एउटा सानो टिम बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी मुख्य काम त सेनाको नै हो, सेनाबाटै काम हुँदै आएको छ ।’ महानगरपालिकाले शुल्क तोकेको भए आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

परोपकार घाटका चौकीदार छत्र अधिकारीले भने दाउरा र सेवा शुल्कबाहेक रकम नलिएको बताए । ‘हामीले त कसैसँग थप पैसा माग्ने गरेका छैनौँ । हुन त सबैतिर हेरेर पनि सकिँदैन, कसलाई जलाउन लगाउँछन् कुन्नि ?’ उनले भने, ‘यहाँ ठगहरू पनि धेरै छन् ।’ घाटका सरसफाइकर्मी अशोक मरिकले पनि कसैले स्वेच्छाले दिएकोबाहेक अतिरिक्त रकम नलिएको बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचाररत सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका ६४ वर्षीय एक कोरोना संक्रमितको गत साता मृत्यु भयो । अस्पतालले शव व्यवस्थापन सेनाले गर्ने जानकारी परिवारका सदस्यलाई दियो । केही घन्टापछि सेनाको टोली आयो, शव निकाल्यो र शववाहनमा राखेर घाटसम्म पुर्यायो । तर, त्यहाँ अन्त्येष्टिका लागि आवश्यक सामग्री केही थिएन । विपन्न परिवारले ऋण काढेर संक्रमितलाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म ल्याएको थियो । जोहो गरेको पैसा उपचारमै खर्च भइसकेको थियो । अन्त्येष्टिमा पनि परिवारले १८ हजार तिर्नुप¥यो ।

शववाहनको भाडा, जलाउने दाउरा र मट्टीतेल मात्र होइन, शव र्यापिङ गर्ने प्लास्टिक र कैँची खरिद गरिएको शुल्कसमेत परिवारले तिर्नुप¥यो । परिवारका एक सदस्यले भने, ‘सरकारले शव व्यवस्थापन गर्छ भन्ने सुनेका थियौँ । तर, पैसाजति हाम्रो खर्च हुनेरहेछ, नाम मात्र सरकारले गरेको भन्ने रहेछ ।’ उनका अनुसार शववाहनको भाडा सात हजार, शव जलाउने दाउराको पाँच हजार तथा प्लास्टिक, कैँचीलगायत सद्गद्का अन्य सामान खरिदमा ६ हजार गरी जम्मा १८ हजार खर्च भयो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले पनि विपन्न नागरिकलाई शव व्यवस्थापनको क्रममा पनि आर्थिक भार परिरहेको बताए । ‘कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन सबै सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने हो,’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘तर, सरकारले केवल उपचारका लागि भेन्टिलेटर, अक्सिजनको मात्र कुरा गरिरहेको छ । विपन्नलाई अन्त्येष्टि गर्न पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यतातिर ध्यान गएको छैन ।’

प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय भएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधि अभावमा अहिलेसम्म कसैले पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेश अस्पतालले उपचारका क्रममा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा चाहिने आवश्यक सामग्री मंगलबारदेखि आफैँले दिन थालेको छ । शव व्यवस्थापनको नाममा विपन्नले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि अस्पतालले अन्त्येष्टिका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अस्पतालका प्रमुख डा. डम्बर खड्काले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी मट्टीतेल, कैँची, डोरी, प्लास्टिकलगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन् । ‘कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनका लागि मृतकका परिवारले मट्टीतेल, कैँची, डोरी, प्लास्टिकलगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाको हामीले अन्त्य गरेका छौँ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्ना प्रियजनको मृत्यु हुँदा दुःखमा रहेका आफन्तजनले निषेधाज्ञाको समयमा बजारमा गएर ती सामग्रीको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकाले आफन्तहरूको सहजताका लागि उल्लेखित सामग्री अस्पताल व्यवस्थापनले ४ जेठदेखि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।’

यसका बाबजुत मृतकका परिवारले दाउरा र शववाहनबापत कम्तीमा दश हजार रुपैयाँ खर्चिनैपर्ने अवस्था छ । यसअघि नेपाली सेनाले आफ्नो नियमानुसार शव व्यवस्थापन गर्दा मृतकका आफन्तलाई नै सबै सामग्री किन्न लगाउँदा १८–२० हजार खर्च हुँदै आएको थियो । यसको सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ ।

 

शव व्यवस्थापनको सम्पूर्ण शुल्क सरकारले तिरिरहेको सिसिएमसीको दाबी

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको निःशुल्क शव व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन सरकारकै खर्चमा नेपाली सेनामार्फत हुँदै आएको छ,’ सिसिएमसीका प्रवक्ता खगराज बरालले भने, ‘शव व्यवस्थापनमा कहीँ पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।’

सिडिओ वा अन्य निकायले शव व्यवस्थापनको शुल्क तोक्न नमिल्ने प्रवक्ता बरालले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै यससम्बन्धी निर्णय गरेको छ । कुनै पनि जिल्लाका सिडिओले मनपरी ढंगले शुल्क तोक्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाहेकबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा भने शुल्क तोकिएको हुन सक्छ । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको हकमा भने खर्च सरकारले नै व्यहोरिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७७ वैशाखमै बनाएको शव व्यवस्थापन कार्यविधिमा संक्रमितको अन्तिम संस्कारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यविधिमा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ । त्यसमा लाग्ने खर्च सरकारले सेनालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पछिल्लोपटक सरकारले शव व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर परिवारले पनि शव व्यवस्थापन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, परिवारबाटै थोरै मात्र शव व्यवस्थापन भएको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।

‘मृत्युको दर बढेपछि शव व्यवस्थापनमा सेनालाई दबाब छ, चुनौती बढेको छ, तर समस्या छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सेनाले समस्या भएर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने छैन ।’ सेना पुग्न गाह्रो भएको ठाउँमा भने स्थानीय र परिवार मिलेर पनि शव व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ ।  नयाँ पत्रिकाबाट