- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डु, १९ पुस– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन बढी रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद कार्यालय र सभामुखसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणबारे १९ पुसम्मको समयसीमा तोकेर लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।
संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सापकोटाले जवाफमा उक्त कदम संविधानअनुसार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन गर्न मिल्दैन’ जवाफमा भनिएको छ, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन् ।
