- शनिबार, १६ मंसिर, २०८०
काठमाण्डु, २ जेठ– सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा बागमती प्रदेश, प्रदेश–२, गण्डकी र तथा प्रदेश–५ मा आगामी आर्थिक वर्षभित्र तथा प्रदेश–१, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने उल्लेख छ ।
यस्ताे छ ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम
उज्यालो नेपाल निर्माणको हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाएको छ । यस सरकारलेनेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ ।
दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याइएको छ । आगामी वर्ष वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नम्बर एक, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा २ सयवटा सौर्य मिनी ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ ।
एकीकृत जलस्रोत नीति तयार गरी जलस्रोतको योजनाबद्ध एवं बहुआयामिक उपयोग गरिनेछ। जलविद्युतउत्पादन वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षा कायम गरिनेछ ।
दुई वर्षको अवधिमा विद्युत चुहावट ७.६ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय १० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । बाह्य स्रोतसमेत जुटाई बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइनेछ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरूण, तामाकोसी ५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।
तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास कार्य अघि बढाइनेछ । आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइनेछ ।
नेपालभर ६६ के.भी. भन्दा बढी क्षमताको ४ हजार २ सय ५१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५ हजार ७ सय ३० सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ ।
निर्माणाधीन ६६ के. भी. भन्दा उच्च भोल्टेजका हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा, हेटौडा-भरतपुर-बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ ।
बुटवल-कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ ।
न्यू बुटवल-गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युतप्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
सिँचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ ।
मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिनेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गरिनेछ। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत गृहको निर्माण सम्पन्न गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिनेछ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत गृह निर्माण अघि बढाइनेछ । बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल तथा शाखा नहरहरूको विस्तार गरी थप ठ हजार छ सय हेक्टरमा सिँचाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ । महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ ।
प्रदेश नम्बर दुईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवर्क्सको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रममार्फत् सौर्य ऊर्जासमेतको प्रयोग गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा सतह तथा भूमिगत जल सिँचाइको संयोजनात्मक उपयोग गरी समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यक्रममार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष थप १८हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
तमोर-चिसाङ, माडी-दाङ, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।
नदी नियन्त्रणका लागि १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । आगामी वर्ष मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य स्रोत सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, कमला, नारायणी र कर्णाली नदी नियन्त्रणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नदी नियन्त्रणमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी जैविक प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ ।
त्रियुगा नदी नियन्त्रण कार्य अगाडि बढाइनेछ । नदी उकासबाट प्राप्त जमिनमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्व सूचनालाई समयमै सम्प्रेषण गरी विपद्बाट हुनसक्ने जनधन तथा पूर्वाधारहरूमा हुने क्षतिको जोखिमलाई न्यून गर्न आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ ।
द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाई सीमा क्षेत्रमा हुने कटान र डुबानको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधानगरिनेछ । समस्याग्रस्त स्थलहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
