- बिहीबार, २६ असार, २०८२
काठमाण्डु, २५ असार– सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयातित फलफूल र तरकारीमा विषादी प्रयोग रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार त्यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ । मुलुकी अपराम संहितामा हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको छ । यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २ को उपदफा २ (ङ) मा उपभोक्तालाई मानव जीउज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्या उने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उल्लेख भएको र मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्यसको विपरीत रहेको सर्वोच्चले सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतबाट आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार १० असारदेखि नाकामा विषादी परीक्षण थालिएको थियो । तर, नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गरिएकामा आपत्ति जनाएको थियो । पत्रमा गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै उक्त कार्य रोक्नसमेत दबाब दिइएको थियो ।
सोही ऐनको दफा १६ उपदफा २ (ट) मा कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्शानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेषधित मानी सजायँ व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ऐनले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेताको दायित्वसमेत तोकेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।
