- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
माधव सापकोटा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । अध्ययनशील, तर्कशील र उदयीमान युवा नेताको छवि बनाएका सापकोटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निकट विश्वासपात्र मानिन्छन् । सैन्य–राजनीतिक पृष्ठभूमिका सापकोटा तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित धेरैले आशा गरेका नेता हुन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पछिल्लोपटक देखिएको विवादका विषयमा काठमाण्डुटुडेले सापकोटासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादको चुरो कुरा के हो ?
विवादै त नभनौं । यो बहस हो । तर, बहसको विधि, प्रक्रिया र तरिका मिलिरहेको छैन । जिम्मेवार नेताहरुले नै पार्टीभित्र विधिसम्मत बहस चलाउनुपर्ने विषयमा बाहिर छताछुल्ल गरिरहनुभएको छ । यो राम्रो होइन । विचारको बहस पनि गरिएको छैन । प्राविधिक विषयमा माथापच्ची गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन ।
कसले मिचेको विधि ? प्रचण्ड, केपी ओली वा अरुले ?
विधि मिचेर गलत समयमा गलत बसहको सुरुआत गर्ने काम ईश्वर पोखरेलले गर्नुभयो । उहाँले बेमौसमको बाजा बजाएपछि त्यसको क्रियाप्रतिक्रियामा अरु नेताले पनि बोल्नुभएको हो । कमरेड ईश्वरले आफ्नो बार्गेनिङ बढाउन गरेको कुरा हो यो । विचारको बहस गरेको भए स्वागत योग्य कुरा हुने थियो ।
ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । जबज भनेको विचार होइन र ?
हामीले तत्काली माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता गर्ने बेलामै एउटा सहमति गरेका छौं । तत्कालका लागि पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुनेछ भन्ने । त्यतिबेला एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको ‘एक्काइसौं शताब्दीको नजवाद वा प्रचण्डपथ सबै स्थगन गर्ने र ती विषयमा एकता महाधिवेशनमातर्फत विधिसम्मत ढंगले टुंगो लगाउने सहमति भएको हो । तर, अहिले न महाधिवेशनको मिति तय भएको छ, न पार्टीले त्यसलाई बहसमा लाने भनेको छ । किन बेमौसमको बाजा बजाउनुप¥यो ? विचारको बहस गर्ने भनिएकै छ । त्यो कहाँ र कसरी गर्ने पनि भनिएको छ । सहमतिको भावनाविपरीत ईश्वर पोखरेलले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न गर्नुभएको हल्लालाई हामीले वैचारिक बहस मानिदिनुपर्ने ? सबै सैद्धान्तिक सवालमा महाधिवेशनबाट विधि, प्रक्रियागत ढंगले हल गर्ने भनिएको छ । गर्नुपर्ने पनि त्यही हो ।
ईश्वर पोखरेललाई मात्र किन दोष ? पछिल्लो सचिवालय बैठकमा त पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबज राखेर जाने प्रीताव ल्याउनुभएको होइन र ?
उहाँले आफ्ना घेरावरिपरिमा गलत स्वार्थ समूहको उक्साहटमा त्यस्तो कुरा ल्याउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितले विधिसम्मत ढंगले महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा अहिले विवाद ल्याउने काम नगारैं भनेपनि प्रधानमन्त्री त्यसमा ‘कन्भिन्स’ हुनुभएको छ । उहाँ आफ्नो प्रस्तावबाट ब्याक भएर त्यसलाई फिर्ता पनि लिइसक्नुभएको छ । अब यो सवालको सान्दर्भकिता नै पूरानो भइसकेको छ । ईश्वर पोखरेलहरुले कमरेड केपी ओलीलाई उत्तेजित पारेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोजेको कुरा पार्टीमा सबैलाई स्पष्टै छ । यो कुरा अब सकिइसक्यो ।
सहमति भइसकेको विषयमा एकाएक यहीबेला केपी ओलीले पार्टी बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउनुको कारण के होला ?
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारका कामकारबाही जनअपेक्षाकृत प्रभावकारी भएनन् । यसको पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने आवाज जबर्जस्त उठिरहेको छ । यो कुराले कहीं न कहीं सरकारको नेतृत्वलाई दबाबमा पारेको छ । त्यसैले मुल विषयलाई विषयान्तर गरेर जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने कोसिसस्वरुप यस्तो प्रयास भएको हो । भद्रगोलबाटै गोल गरिरहेको देखाउने प्रपञ्चद्वारा यो प्रेरित देखिन्छ । अर्को मैले माथि पनि भनें कि प्रधानमन्त्रीको वरिपरि देश र जनताको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता नभएको धेरै सानो र खराब स्वार्थ समूह घुमिरहेको छ । त्यसले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन यस्ता विषय हालिरहेको छ ।
सरकार सञ्चालनका सवालमा त अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह भइरहेको सुनिन्छ । प्रचण्डले चाहिं सरकारको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?
प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीका कयौं दिनानुदिनका प्राविधिक र प्रशासकिन कामहरु हुन्छन् । ती कामहरुमा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन । त्यसरी सल्लाह गरेर सहमतिमा काम गर्न सम्भव पनि हुँदैन । तर, कतिपय रणनीतिक र दिर्घकालीन सवालहरु हुन्छन्, तिनीहरुमा भने पार्टीभित्र सरसल्लाह हुनुपर्छ । मेरो जानकारीमा भएसम्म प्रचण्डलाई र अरु पनि नेताहरुलाई सरकारको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी हुँदैन । न त सरसल्लाह नै हुन्छ । उदाहरणका लागि पछिल्लोपटक विवादमा आएको गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र ञ्चिार प्रविधि विधेयकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कसैसँग पनि सल्लाह भएको छैन । जब अप्ठेरो पर्छ त्यसपछि ‘सेफ ल्याण्डिङ’ का लागि प्रधानमन्त्रीले नेताहरुसँग सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति छ । सरकारको कामको स्वामित्व पार्टीका नेता कार्यकर्ताले लिन सक्ने अवस्थै छैन । खासखास विषयमा अरुलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भए सरकार झुकेर पछि हट्ने स्थिति आउने थिएन । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली गलत भएकै कारण सरकार र सिंगो पार्टी नै रक्षात्मक बन्नुपरेको अवस्था छ ।
यस्ता विवादले खास गरी पथप्रदर्शक सिद्धान्तलगायतमा भेडाभेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भनेजस्तो पूर्वएमाले एकातिर र पूर्वमाओवादी एकातिर हुने अवस्था आउने देखिँदै छ नि ?
पार्टी एकतालाई बजबुत हुन नदिनेहरुको यस्तो सोचेको हुनसक्छन् । तर, सबै चिज हिजोको ठाउँमा छैन । हिजोको भन्दा हामी विल्कुलै नयाँ अवस्थामा छौं । त्यसो भए त सचिवालय बैठकबाट बहुमतले जबजमा निर्णय हुन्थ्यो होला नि त ? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले त्यसमा सहमति जनाउनु भएन नि । विगतमा भएका सहमतिहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरु पनि हुनुहुन्छ । पार्टी एकताको बाँकी कामहरु सकेर भावनात्मक एकतालाई सुदृढ बनाउँदै विचार, राजनीति र संगठनमा आम शंस्लेषण गरी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको मुख्य उद्देश्यसहित एकता महाधिवेशनमा जुट्नु नेकपाको प्रमुख कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्न बहुसंख्यक नेता/कार्यकर्ताहरु इमान्दारितापूर्वक लागिरहनुभएको छ । पार्टी एकताको गम्भीरतालाई आत्मसात गर्न नसक्ने निश्चित स्वार्थ समूह एवं मण्डलीको विषयलाई समग्र पूर्वघटकहरुको धारणा र सवाल होइन र त्यसरी सम्प्रेषण गर्नु गलत हो ।
राजानीतिक वृत्तमा भित्रभित्रै नेकपा विभाजनको हल्लासमेत चल्न थालिसकेको छ नि ?
त्यसो होइन । पार्टीभित्र यो भन्दा धेरै गम्भीर प्रकृतिका बहसहरु पनि हुन्छन् । जीवन्त पार्टीभित्र बहस र विवाद हुनुलाई अन्यथाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । तर, बहस र विवादको गन्तव्य चाहिं स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो पार्टी, देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हुनुपर्छ । ईश्वर पोखरेललगायत सानो घेराका केही कमरेडहरुले यतिबेला जे गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो सर्वथा गलत छ । बहस गरेर नयाँ विषय पैदा गराउने उद्देश्य हो भने ठीकै छ । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सवाललाई बार्गेनिङ चिप्सका रुपमा उठाएर एकताको बेला भएका सहमति उल्ट्याउने हो भने के को एकता ? व्यवहारिक र प्राविधिक विषयमा केही तलमाथि हुँदा खासै फरक पर्दैन । तर, विचार, राजनीति र कार्यदिशामा आत्मसमर्पण हुँदैन । नेकपाको तत्कालको कार्यदिशा ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ हो । जनताको बहुदलीय जनवाद, २१ ऋौं शताब्दीको जनवाद र प्रचण्डपथ लगायतका सैद्धान्तिक सवालहरुमा महाविधेशनमा पुगेर शंश्लेषण हुन्छ । सफा नियत र उद्देश्यका साथ बहस गर्न खोजएको हो भने पार्टी झन् एकताबद्ध हुन्छ । यदि गलत मनसाय राखिएको हो भने पार्टी एकताविरोधी प्रवृत्तिहरु आफैं किनारा लागेर जान्छन् । लेखेर राखे हुन्छ सुदृढ नेकपा निर्माणको अभियान अघि बढिसक्यो ।
आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डको दाबीका कारण पनि पार्टीमा समस्या आएको हो ?
निर्णय भएकै हो । निर्णय भएको कुरा बाहिर सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा के छ र ? प्रचण्डले कमरेडले आजै/भोलि नै प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर कहाँ भन्नुभएको छ ? एउटा अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ताकारले प्रश्न सोधेपछि अध्यक्षले सहमति भएको हो भन्नुभएको हो । त्यो साँचो कुरा हो । समय आएपछि कार्यान्वयन होला । जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले समते पटकपटक सार्वजनिक रुपमै स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । हाम्रो बीचमा सहमति भएको हो । समय आएपछि कार्यान्यवन हुन्छ उहाँ आफैंले भन्नुभएको छ । यसमा कसैले कोकोहोलो मच्चाउनै जरुरी छैन । यदि ओली कमरेडले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा पूर्वमाओवादीमा मात्र होइन, पूर्वएमालेकै धेरै कमरेडहरुले भन्दै आउनुभएको छ ।
