- शुक्रबार, २६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १ असार – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतले गोरखा सैनिकहरुका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायतवीच भएको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार नगरेको बताएका छन् ।
बेलायत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन हुनुपर्ने नेपालको चाहना रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगको भेटमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ओलीले त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको अर्थमा व्याख्या गरिएको थियो । तर, यो विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा कुनै चर्चा नभएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
यही संशयलाई प्रष्ट पार्ने क्रममा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा भने, ‘युकेमा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँग हामीले हाम्रो विचार, हाम्रो सोच यो हो भन्यौं । तर, त्यो कुरामात्रै संयुक्त वक्तव्यमा आउँछ, जो दुबै पक्षले उत्तिकै सजिलोसँग स्वीकारेको हुन्छ । त्यो नभइसकेको अवस्थामा दुईपक्षीय संयुक्त वक्तव्यमा आउँदैन ।’
त्रिपक्षीय सम्झौता पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको हुनाले अब त्यसलाई द्वीपक्षीय बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भने, ‘सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता त्यो धेरै पुरानो भयो । त्यसले आजका हाम्रा आवश्यकतालाई निर्देशित गर्न, नियन्त्रित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यसलाई त्रिपक्षीय नै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामी दुई पक्षीय सहमतिहरुमा जान सक्छौं ।’
‘सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी भारतबाट बृटिश गोर्खा भनिएका हाम्रा दाजुभाइहरुको रेजिमेन्ट मारिएका बेलाको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘अहिले हामीले उठाएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्नै नहुने वा लुकाउनुपर्ने विषय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा हामी छौं, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो कुनै भन्न नहुने वा लुकाइएको कुरा होइन । कुनै आवेश, उत्तेजनाको विषय होइन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक सन्दर्भमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो भएको भन्दै नयाँ परिवेश अनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘ब्रिटिस–गोर्खा आर्मीका सम्बन्धमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो भयो । यस सन्दर्भमा भर्ती, अवकाश तथा अवकाशपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्छ, नेपाल र बेलायतबीच द्वीपक्षीय सन्धि गर्नु पर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
