- शुक्रबार, २६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ५ जेठ – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले पछिल्लो समय विचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिहरुलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउने क्रम फेरि सुरु भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले स्वास्थ्य शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नियम विपरित ‘प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना हुन पाउँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जबकी गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकृत गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै होइन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियालाई जतिसुकै नियम-कानून मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिसहरुसम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास समेत दिनेछ ।’
डा. केसीले अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमार्फत आगामी दशकौँसम्म सेवाग्राही नागरिकहरुको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहने बताएका छन् । हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई भुइँतहसम्म विस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न डा केसीले माग गरेका छन् ।
उनले यसअघि आफूसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी ऐन संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी पेशागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनसनरत नर्सहरु जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रंदो स्वास्थ्य अवस्था तथा सरकारले उनीहरुको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति पनि डा केसीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
