- बुधबार, ११ असार, २०८२
काठमाण्डु, ३० वैशाख – नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिविरुद्ध मिडिया नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति साझा विवेकशील पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारका अकर्मण्यता, बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खबरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा ‘अनुदार लोकतन्त्र’ उन्मुख रहेको सो पार्टीको निष्कर्ष छ ।
’राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा वर्तमान सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक, बदनामपूर्ण र अलोकप्रिय भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकार आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्न चाहन्छ’, पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’भ्रष्टाचार र कुशासन नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारहरू सधैँ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् ।’
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले नै स्वास्थ्य, शैक्षिक, आर्थिक र भूमि माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएका नेताहरूले मिडियालाई आफ्नो मुख्य दुश्मन ठान्नु स्वभाविक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साझा पार्टीले मिडियालाई मर्या्दित बनाउन तत्काल २ बुँदे कदम चालिनुपर्ने पनि जनाएको छ । संसदमा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्व फिर्ता गरी सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकुल कानुन निर्माण गरिनुपर्ने सो पार्टीको माग छ ।
स्वार्थको बझान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुन नदिन तथा स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसको रक्षा गर्न पत्रकारहरुको दलैपिच्छे भगिनी संगठन बनाइनु नहुने सो पार्टीले जनाएको छ । ‘पत्रकारहरूको हकहितको रक्षाका लागि गैरराजनीतिक एउटा छाता संगठन हुनु पर्छ । दल आवद्ध अन्य सबै पत्रकार संगठन भङ्ग गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली प्रेसले पुर्याएको अतुलनीय योगदानको परिप्रेक्षमा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कुनै पनि कदमका विरुद्ध सो दल मिडिया जगतसँग साथमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
