- बुधबार, ११ असार, २०८२
काठमाण्डू, १० असार– एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमा दोहोरोपना काहिँ पनि नभएको बताएका छन् । आज (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक एवं खर्च कटौतीमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयबारे जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विषय फरक–फरक भएको हुँदा चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयहरूबाटै भइरहेको भन्दै आयोगको औचित्यको सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय प्रश्नै उठाउन नहुने खालको भएको तर्क समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ । त्यसैले यसबारे म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आयोगले लामो समय भयो र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि हो दुनिया भरिको । दीर्घाकालीन सोच र तथ्यपरक नीति योजना तर्जुमा अनुगमन तथा मूल्यांकन तहगत समन्वय र अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण कार्य गर्दै आएको माननीयहरूलाई थाहै छ ।
देशको विकास योजना तथा नीति तर्जु कार्यमा सल्लाह दिने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको यस आयोगले आवधिक योजना समेत तर्जुमा गर्दै आएको छ । विद्यमान संघीय संरचनामा देशका समष्टीगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माण गर्न यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ । संघीयतालाई दीगो र सवलीकरण बनाउन तीनै तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना तथा विकास निर्माणमा एक रूपता दिन र विकासको राष्ट्रिय मानक तयार पार्न यस आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।’
योजना बैंक अनुसार छनोट भएरनभएको र ३ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पालना नभएको भन्ने प्रश्नबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यससम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन ०७६ ले आयोगमा राष्ट्रिय स्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोजना बैंक प्रणालीमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नगर्ने आयोजना बैंक मापदण्डमा व्यवस्था छ ।
आयोगले आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि २०८१ चैतमा संघीय संसदका माननीय तथा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा यसको प्रभावकारिताबारे प्राथमिकता दिइने छ ।’
