- बिहीबार, ३ जेठ, २०८१
ल्हासा, १८ वैशाख – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावास भवनको निर्माणकार्य तथा हाल अवस्थित महावाणिज्य दूतावासको निरीक्षण गरेका छन् ।
मन्त्री ज्ञवाली मंगलबार ल्यासा पुग्दा महावाणज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्की तथा निर्माण कम्पनी टिसिआइसीका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीलाई चीन सरकारको स्वामित्व भएको र नेपाली नियोगले सन् २०७५ सम्मका लागि लिजमा लिएको करीब १३ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको नियोगको कार्यालय र आवास भवनको विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
यसैगरी मन्त्री ज्ञवालीले हाल महावाणिज्य दूतावास अवस्थित बेइजिङ वेस्ट रोडस्थित तिब्बत होटल परिसरको पनि निरीक्षण गरेका छन् ।
संसारको छानो मानिने तिब्बतको राजधानी ल्हासा समुद्र सतहबाट तीन हजार ६५० मिटर उचाइमा रहेको छ । तिब्बतको क्षेत्रफल १२ लाख २० हजार वर्गकिलोमिटर रहेको छ । तिब्बतको कूल जनसङ्ख्या ३३ लाख रहेको छ र ल्हासाको जनसङ्ख्या छ लाख रहेको छ । यहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोत पर्यटन हो ।
ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास नेपालको सबैभन्दा पुरानो नियोगमध्ये एक हो । सन् १६८० मा ल्हासमा नेपालिज न्यु रेसिडेन्सी स्थापना भएको थियो ।
सन् १८५६ मा यस कार्यालको नाम वकिल कार्यालय भएको र नेपाल–चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछि यसको नाम महावाणिज्यदूतावास भएको महावाणिज्यदूत कार्कीले जानकारी दिए ।
हाल यस नियोगमा तीन निजामती तथा छ स्थानीय कर्मचारीसहित नौ कर्मचारी रहेका छन् । यस नियोगले नेपाल भ्रमण गर्न चाहने चिनियाँ र अन्य मुलुकका नागरिकलाई भिसा प्रदान गरिरहेको छ र सन् २०१८ मा १३ हजार ५२२ पर्यटकलाई भिसा दिएको छ ।
नियोगले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आउने श्रमिका लागि पनि नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागलाई श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिदिने गरेको छ ।
तिब्बतमा करीब १५० व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आएका छन् । उनीहरु होटल, रेस्टुराँ, सैलुन तथा ब्युटीपार्लर तथा गहना पसलमा काम गर्छन् । यस्तै व्यापार तथा व्यवसायमा लाग्नेको नेपालीको सङ्ख्या ५० रहेको छ ।
केरुङमा अस्थायी पास लिएर काम गर्ने रसुवा जिल्लाका नेपालीको सङ्ख्या एक हजार रहेको र ताक्लाकोट बजारमा करीब ५०० नेपाली अस्थायी पास लिएर काम गरिरहेका छन् ।
निरीक्षणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका साथमा ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सङ्घीय संसद्का सदस्य, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ याङची र सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।
