- मंगलबार, १६ असोज, २०८०
काठमाण्डु, १७ वैशाख – मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐनलाई लिएर सांसद र कानुनमन्त्री भानभुक्त ढकालबीच घोचपेच भएको छ ।
संसदको कानुन समितिले मंगलबार आयोगसम्बन्धी ऐन र संयक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल गर्न मन्त्रीसँगै आयोग पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोग पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र, स्वायत्त हुनुपर्ने तथा उसलाई पर्याप्त अधिकार र पहुँच दिनुपर्ने बताए ।
सिफारिस नै आयोगको कार्यकारी अधिकार भएको र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर त्यो अधिकार नै कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै उनले भने, ‘हामी जिन्दावाद मुर्दावाद भन्दैनौं । कुनै आन्दोलन पनि गर्दैनौं तर सरकारले सोचविचार गरोस् ।’
सरकारले ल्याएको मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए १७ हजार द्वन्द्व पीडितको आस्था लरबराउने शर्माले बताए ।
आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले अहिले नै आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । यो भारतमा ९८ प्रतिशत छ ।
उनले अघि भने, ‘अब आयोगको अधिकार नै घटाउने हो भने के सन्देश जान्छ ?’
अर्का सदस्य मोहना अन्सारीले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउने भन्दै के जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
तर, कानुनमन्त्री भानभक्त ढकालले सरकारले फिर्ता लिने मनसायले विधेयक संसदमा नलगेको बताए । सरकारले उपयुक्त विधेयक दर्ता गरेको उनले दावी गरे ।
‘द्वन्द्व पीडितसँग हामी पनि परामर्शमा छौं । उहाँहरु एक–दुई दिन यता माइतीघरमा गएर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘त्यसको उद्देश्य बुझ्न सकिएन । पीडितलाई न्याय हुनेगरी कानुन बनाउनेमा सरकार सकारात्मक छ । तर, यो द्वन्द्व पीडीत भन्दा पनि द्वन्द्वलाई देखाएर जिविका गर्नेबाट सचेत हुनु पर्नेछ । मण्डलामा गएर प्रदर्शन गरेर कानुन बन्दैन ।’
मानवअधिकार आयोगबारे व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक फिर्ता नहुने उनले बताएका छन् । ‘आयोगबारे सरकार गम्भीर छ । यो विधेयक फिर्ता लिन नभइ पारित गर्नका लागि ल्याइएको भएकाले फिर्ता हुँनैन’, उनले भने, ‘संशोधन विधेयक फिर्ता हुँदैन, बरु कमी कमजोरी भएमा छलफलबाट पुर्णता दिन सरकार तयार रहेको छ ।’
