- बुधबार, १७ असोज, २०८०
काठमाण्डु, १४ वैशाख – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई दिइने सार्वजनिक शिक्षा देश विकास गर्ने पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले सरकार निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघसंस्था एकजुट भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आफ्ना बालबच्चाका लागि शिक्षा दिन आर्थिक रूपमा कमजोर अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्रीबाट विगत एक दशकदेखि सहयोग गर्दै आएको ‘चेतना’ नामक संस्थाले जगतसुन्दर ब्वनेकुथी लखुतीर्थमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालमा अझै तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाट बाहिर रहेको बताए ।
उनले विसं २०८५ सम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिका लागि बैंकमा खाता खोल्न नपाउनेजस्ता प्रावधानसहित ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री पोखरेलले संविधानबाट प्रत्याभूत व्यवस्थाअनुसार राज्यले शैक्षिक उन्नयनको दायित्व लिनुपर्नेमा चेतना नामक सामाजिक संस्थाले चर्को शुल्कबाट पीडित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग गरेकामा प्रशंसा गरे ।
चेतनाका अध्यक्ष आनन्दमुनि बज्राचार्यले निजी क्षेत्रबाट उठाइने चर्को शुल्कका कारण सामान्य तथा मध्यम वर्गका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै सबै जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले विद्यार्जन गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
