
राजविराज, १० पुस–तराईका आठ र पहाडका दुई गरी १० जिल्लामा सामुदायिक मेलमिलाप परियोजना लागू भएपछि हालसम्म ११ हजार चाँर सय ११ विवादको मिलापत्र गराइएको छ ।
परियोजनाका मुख्य साझेदार संस्था मानव अधिकार तथा सामुदायिक विकास प्रतिष्ठान नेपालले राजविराजमा आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय परियोजना समीक्षा गोष्ठीमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा परियोजनाले गरेको उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै परियोजना प्रवन्धक राजकुमार यादवले सन् २००१ को जुनदेखि परियोजना सञ्चालनमा आएपछि १३ हजार सात सय २१ वटा विवाद विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका र तीमध्ये ११ हजार चार सय ११ विवाद समाधान भई बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताए ।
प्रबन्धक यादवका अनुसार दश वटै जिल्लाका गाउँ तहसम्म मेलमिलाप परियोजनाअन्तर्गत कुल १० हजार पाँच सय एक जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् ।
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका २०–२० गाविस, बारा, पर्सा, इलाम र पाँचथरका पाँच–पाँच गाविसमा दर्ता भएका विवादमध्ये जग्गासम्बन्धी तीन हजार पाँच सय ३४, घरेलु हिंसासम्बन्धी एक हजार ८३, महिला हिंसासम्बन्धी पाँच सय १३, लेनदेनसम्बन्धी एक हजार छ सय ८४, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आठ सय ८४, सार्वजनिक सरोकारका विषय पाँच सय ६१, झैझगडा नौँ सय ४५, अंशबन्डा ५ सय ३४, कुटपिट पाँच सय ९९ र अन्य तीन हजार दुई सय ८४ रहेको परियोजनाले जनाएको छ । रासस