- मंगलबार, २३ असार, २०८३
काठमाण्डु, ९ पुस– दोस्रो संविधानसभाको चुनावयता एमाओवादीमा देखिएको राजनीतिक अकर्मण्यताको असर त्यसका जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि देखा परेको छ । राजनीतिक कार्यक्रमविहीन बनेका ती संगठनहरु आफूलाई सक्रिय देखाउन कर्मकाण्डमा दिन बिताउँदै छन् ।
पार्टीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईको दुई भिन्न वैचारिक समूह देखिएपछि संगठनको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने विवादले पनि कतिपय संगठन निस्क्रिय छन् ।
राजनीतिक भिन्नताभन्दा व्यक्तिगत जुँगाको लडाइ चलेका कारण केही भातृ संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन हुनै सकेको छैन भने कतिका स्थगित हुन पुगेका छन् । जसका कारण संगठनको नेतृत्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा संयोजकहरुले गरी रहेका छन् ।
अधिकांश जनवर्गीय संगठनको प्रमुखमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकटका नेताहरु भएकोमा भावी नेतृत्व प्रचण्डपक्षधर अथवा पार्टीको अर्को धार मानिएको बाबुराम भट्टराई पक्षधर कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवादमा जनवर्गीय संगठनका नेता/कार्यकर्ताका साथै पार्टी केन्द्रका नेता समेत मुछिएका छन् ।
हालत कतिसम्म डामाडोल छ भने पार्टीको शक्तिशाली मानिने संगठन वाइसिएल, विद्यार्थी, मजदुर, महिला तथा बुद्धिजीवीको कुनै योजना र कार्यक्रम नै छैन । त्यसको तलसम्मका कुनै पनि कमिटिले अहिले काम गरिरहेका छैनन् ।
योङ्ग कम्युनिस्ट लिगको राष्ट्रिय अधिवेशन भएको एक वर्ष भयो तर यसबीच अध्यक्षबाहेक त्यसको केन्द्रीय कमिटि पनि पुर्ण हुन सकेन । लिगको अध्यक्षमा गणेशमान पुन छन् । उनी इमान्दार र पार्टीले खटाएको ठाँउमा खट्ने भएपनि रुकुम एकबाट सभासद भएपछि उनले त्यस संगठनका लागि केही पनि गर्न भ्याएका छैनन् ।
उनी वाईसीएलका अध्यक्ष, संविधान सभाका सदस्य तथ ट्याराथलन खेलका अध्यक्ष समेत हुन । उनले संगठनलाई समय दिन नभ्याएपछि आरती शर्मा ‘विज्ञान’लाई कार्यवाहक सुम्पेका छन् तर कार्यक्रम केही पनि छैन । यो त्यही संगठन हो, जसलाई कांग्रेस, एमालेले बारम्बार भंग गर्न माग गर्ने गर्दथे ।
उता अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को १९औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्व कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवादका बीच सम्मेलन नै स्थगित हुन पुग्यो । सम्मेलन स्थगित भएपछि क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्मालाई पार्टी हेडक्वाटरले तीन महिना थप वैधता प्रदान गर्यो ।
तीन महिने म्याद असारमा बितेपछि उनले भदौ २५ मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजीनामा दिए । शर्मा पार्टीको काठमाण्डु जिल्लाका अध्यक्ष समेत चुनिएका छन् । तर, उक्त जिल्लामा भट्टराई पक्षले महेन्द्र श्रेष्ठलाई अध्यक्ष घोषणा गरेको थियो ।
वाइसीएल र विद्यार्थीको भन्दा दयनीय अवस्था छ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको । महासंघको संयोजक रहेका शालिकराम जमकट्टेललाई नै अध्यक्ष बनाउने अथवा अर्को कुनै व्यक्तिलाई महासंघको नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने विवाद पार्टी हेडक्वार्टरले सुल्झाउन नसकेपछि एक पटक विवाद समाधानका लागि महासचिव रहेका पोस्टबहादुर बोगटीलाई महासंघको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
महासंघको भदौ २९ देखि ३१ सम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशन नेतृत्व कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विवादका कारण स्थगित भयो । यस अघि नै महासंघको वैधानिक कमिटीलाई पार्टी हेडक्वाटरले भंग गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइसकेको थियो ।
महासंघको जमकट्टेलले महासंघ पूर्ण रुपमा आफ्ना गतिविधिमा सहभागी छ भने पनि ३५ वटा पेशागत संगठन रहेका संगठनले नेतृत्व विवाद तथा कार्यक्रमको अभावमा ५ वटा समूहमा विभाजन गरी परिषदमार्फत महासंघलाई चलाउदै आएको छ । महासंघका कहिलेकाहीँ हुने वैठक पनि अनौपचारिक रुपमै बसेर सकिने गरेको छ ।
बुद्धिाजीवी संगठनको समेत माथिका जनवर्गीय संगठनभन्दा केही फरक छैन् । बुद्धिजिवी संगठनका कार्यक्रम, योजना र गतिविधि सुस्त छन् । भट्टराईनिकट रहेका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले आफ्नो गुटभन्दा बाहिर हेर्न चाहँदैनन् भने अन्यले उनलाई हृदयदेखि अध्यक्ष नै ठान्दैनन् ।
एमाओवादीको किसान संघमा पनि गुटवन्दीको प्रभाव छ । पुस १ गते चार वर्षे कार्यकाल सकेको किसान संघको राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले गर्ने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । चित्रबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको किसान संघले मुख्य राजनीतिक दलहरुका किसान नेताहरु मिलेर बनाइएको राष्ट्रीय किसान सञ्जालमार्फत बरु केही काम गरेको देखिन्छ ।
एकीकृत अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघले पनि कुनै कार्यक्रम गरेको छैन । महासंघले प्रकाशन, गोष्ठी वा सांस्कृतिक कार्यक्रम नगरेको महिनौं भइसकेको छ ।
जनवर्गीय संगठनले काम गर्न नसक्नु माओवादी आन्दोलनको मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष हिमाल शर्मा । उनले पार्टीमा विकास हुँदै गरेको विभिन्न नेताका आफ्ना व्यक्ति, पात्र, प्रवृत्तिहरु मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् ।
त्यस्तै वाइसिएलकी पूर्वसचिव लीला शर्मा जनवर्गीय संगठनले काम गर्न नसक्नुको पछाडी पार्टीको योजना, कार्यक्रम, कार्यनीति नभएको बताउछीन । उनले कार्यकर्ताहरु योजनासहित खटिन चाहे पनि पार्टीले योजना नल्याउँदा यस्तो हुन गएको बताउँछिन् ।
शीर्ष तहमा प्रचण्ड र भट्टराईबीच नेतृत्वा हस्तान्तरणको समझदारी बनेको बताइए पनि त्यसको असर जनवर्गीय संगठनमा कहिलेदेखि कसरी पर्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
