- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डु, ८ पुस– अबको एक महिनाभित्र संविधान बन्छ भन्नेमा सभासद्हरू स्वयं अन्योलमा देखिएका छन् । दलहरूबीच सहमति वा प्रक्रिया कुन बाटोबाट जाने भन्नेमा निक्र्योल नहुँदा संविधानसभाका बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७१ माथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
संविधानसभाको आजको बैठकमा पनि सभासद्ले सहमति र प्रक्रिया जे गरे पनि जनतामा प्रतिवद्धता जाहेर गरेअनुसार माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने दिशामा शीर्ष नेताले जिम्मेवारपूर्वक वार्तालाई अघि बढाउन आग्रह गरे । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सभासद्ले समय घर्किएकाले अब सो समितिमा सहमतिको प्रयासका लागि प्रतिवेदन फर्काउन नहुनेमा जोड दिए भने एनेकपा माओवादीलगायतका विपक्षी सभासद्ले संविधानसभाको नियमावली बमोजिम सोही समितिमा सहमतिका लागि पुनः प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका अमृतकुमार बोहराले संक्रमण काल लम्बिएर मूल्य वृद्धि भएको, मुलुकमा रोजगारी नपाएर युवा विदेसिन विवस भएको स्थितिमा सहमति र विधिबाट चाँडो नयाँ संविधान ल्याएर निकास दिनुपर्ने बताए । बोहराले विपक्षी दललाई आन्दोलनमा जाने आवेगका कुरा छाडेर सुझबुझका साथ वार्तामा आउन आग्रहसमेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतले अनन्तकालसम्म छलफल गर्दैमा जनताले सभासद्हरु संविधान बनाउन गम्भीर छन् भनेर पत्याउने स्थिति छैन भन्दै पर्दा पछाडि सत्ताको कुरा सुनिएको भन्दै यदि त्यस्तो हो भने संविधान समयमा दिने जनतामा गरिएको प्रतिवद्धतामा कुठाराघात हुने बताए । उनले विपक्षीलाई या त संविधानका विवादित विषयमा आफ्नो विकल्पसहितको प्रस्ताव ल्याउन वा कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।
महतले भने, ‘अहिले आन्दोलन गर्ने समय होइन । हामीलाई त्यो सुविधा जनताले दिएका छैनन्, अन्योल धेरै नराखौँ । सभाध्यक्षले पहल गरेर नयाँ संयन्त्र बनाएर विवादको टुंगो लगाउँ, सहमति नभए दुई तिहाइको प्रक्रियामा जाउँ ।’
एनेकपा–माओवादीका धनीराम पौडेलले संवाद समितिमा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन नपाएको अवस्थामा सभाको जानकारीका लागिमात्रै पछिल्लो प्रतिवेदन दिइएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाका साझेदार दलले सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने दायित्वबाट पछि हट्न नहुने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका बबिना मोक्तान लावतीले संघीयता र शासकीय स्वरुपका सवालमा जनमतसंग्रह गरेर विवादको निरुपण गर्न प्रस्ताव गरे ।
