- मंगलबार, ६ जेठ, २०८२
दाङ, ६ पुस– माओवादी जनयुद्धका बेलमा क्षतिग्रस्त भएका दाङ जिल्लाका १९ वटा गाविस भवन सरकाले अझै पुनःनिर्माण गरेको छैन ।
गाविस भवनको पुनःनिर्माण हुन नसक्दा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा असहजता एवम् कठिनाइ हुने गरेको ती गाविसका सचिवहरुले बताएका छन् ।
सरकारको तल्लो निकाय गाविस कार्यालयका भवनको पुनःनिर्माण गर्न नसक्दा काम गर्न असहज बनेको धनौरी गाविसका सचिव राजेश गुप्ताले बताए ।
सशस्त्र युद्ध थालेको तत्कालीन नेकपा–माओवादीले पुरानो संरचना भन्दै गाविस भवन भत्काइदिए भने गाविसका सम्पूर्ण कागजात र सामग्री जलाइदिए । त्यसपछि केही वर्ष गाविसको काम सदरमुकामबाट गर्न थालियो ।
असुरक्षा बढेको भनेर गाविसले सदरमुकाममा नै गाविसको काम चलाए । त्यसपछि गाउँ पसेका गाविस सचिव अहिले सडकमा आफ्नो कामकाज गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो
गाविस भवन २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले जलाएको हो त्यसको अहिलेसम्म पुनःनिर्माण नहुँदा सडकमै बसेर गाविसको काम गर्नुपरेको छ’ धनौरी गाविसका सचिव गुप्ताले बताए ।
उनले भने, ‘१२ वर्ष भइसक्यो आफ्नै घरभित्र बसेर काम गर्न पाइएको छैन । पटक–पटक भवन निर्माणको माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’
अहिले जिल्लाका अधिकांश गाविसले भत्किएको भवन नजिकै सडक किनाराबाट गाविसको काम कारबाही गरिरहेका छन् । केहीले भने भाडामा बसेर काम गर्दै आएका छन् । त्यतिबेला पुरानो संरचना भत्काउनेले सत्ता दोहो¥याउँदासमेत आफूले युद्धकालमा भत्काएको संरचना पुनःनिर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
त्यो समस्या धनौरी गाविसको मात्र नभई जिल्लाका अन्य गाविस, राजपुर, सैघा स्युजा, फुलबारी, गोल्टाकुरी, मानपुर र लुहारपानी गाविसको पनि यही अवस्था रहेको छ । कार्यालय भवन नहुँदा भाडामा लिएका कोठामा कार्यसञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको सचिवहरुको गुनासो रहेको छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दाङले भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका दाङका ३६ गाविस भवनमध्ये १७ वटा गाविस भवनको गएका वर्षमै पुुनःनिर्माण भए पनि सबैको पुनःनिर्माण हुन नसकेको जनाएको छ ।
जिल्लाका ध्वस्त गाविस भवन क्रमागत तरिकाले बन्दै जाने भन्दै कार्यालयले यस वर्ष लालमटिया, सिसनिया, विजौरी र शान्तीनगर गाविसका भवन निर्माण हुने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दाङले जनाएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर दानबहादुर श्रेष्ठले यस आर्थिक वर्षमा हेकुली र पवननगरका भवन मर्मत सम्भारका लागि प्रतिगाविस रु १० लाख बजेट आएको जानकारी दिए । रासस
