- बिहीबार, ५ असार, २०८२
काठमाण्डु, २७ मंसिर– एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले घुमाउरो गरि पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपको मोडेल अगाडी सारे पनि ढिलो चाँडो मिश्रित शासकीय स्वरुपमा आई पुग्ने बताएका छन् ।
सानेपा स्थित आफ्नो निवासमा शनिवार पत्रकारहरुसँग बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । हाल सम्म माओवादीले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई नै आफ्नो मुख्य मुद्धाका रुपमा अगाडी सार्दै आएको छ ।
पत्रकारले एमाओवादीले संसदिय राजनीति स्विकार गरेकै हो ? भन्ने प्रश्नमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि मानेमा संसदिय व्यवस्था स्विकार नगरेको र नगर्ने उनले जिकिर गरे ।
‘संसदीय प्रणाली स्विकार ग¥यो भन्ने प्रचारबाजी मात्र हो । एमाओवादीले संसदिय व्यवस्था स्विकार गरेका पनि छैन र गर्दा पनि गर्दैन ।’– भट्टराईले भने ।
उनले आफुहरुले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली र मधेसवादी दलहरुले संसदीय व्यवस्था छोडेर मिश्रित प्रणालीमा सहमती हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताए ।
उनले पार्टीको संघियताको विषयमा तीन प्रस्ताव रहेको जानकारी पत्रकारहरुलाई दिए ।
‘हामीसँग संघियताबारे तीन ओटा विकल्प छन्’ उनले भने, ‘पहिलो भनेको प्रदेशको तत्काल नामाङकरण, दोस्रो त्यसमा सहमती हुन नसके प्रदेशसभार्ला नामकरणको जिम्मा दिने र तेस्रो भनेको प्रदेशको संख्या बढी भएको लागेमा संयुक्त नाम राखेर संख्या घटाउन सकिन्छ’, उनले भने ।
एमाओवादील संघियताको खाका प्रस्तुत गर्दै १० प्रदेश हुनुपर्ने बताउदै आएको छ भने कांग्रेस–एमालेले बढीमा ७ प्रदेश बनाउनु पर्ने बताई रहेका छन् ।
