- बिहीबार, २४ असोज, २०८१
काठमाण्डु, २१ मंसिर– सरकारले सर्वसाधारणलाई निजी सुरक्षा गार्ड बडीगार्ड राख्न दिने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी संसदमा पेस गरेको विधेयकमा निजी व्यक्तिले निजी सुरक्षाकर्मी राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरक्षा खतरा भएका हरेक व्यक्तिलाई सुरक्षा फौजबाट बडीगार्ड दिन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षा कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागेको हो । निजी सुरक्षासम्बन्धीको रेखदेख र नियमन गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकले निजी सुरक्षा रक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल, विदेशी सेना वा प्रहरीमा काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । निजी सुरक्षा रक्षक हुनलाई १८ वर्ष उमेर पूरा गरेर ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्धामा नपरेको, सशस्त्र विद्रोह वा हिंसात्मक गतिविधिमा नलागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकका अनुसार बडीगार्ड राख्न चाहने व्यक्तिले सुरक्षा खतराको कारण खुलाएर अनुमति प्राप्त निजी सुरक्षा कम्पनीलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर निवेदन दिने व्यक्तिलाई सुरक्ष खतरा भए/नभएको अनुसन्धान पश्चात मात्र बडीगार्ड दिइनेछ । सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र सुरक्षा प्रदान गर्ने कम्पनीबीच सम्झौता हुनुपर्नेछ । त्यसमा बडीगार्डको संख्या र उनीहरुको साथमा रहने हातहतियारको विवरण बडीगार्ड खटाउनुपर्ने अवधि र स्थानको सुम्झौता गर्नुपर्ने छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्रीय नियमन अधिकारीले स्विकृति प्रदान गरेपछि मात्र बडीगार्ड राख्न पाउनेछन् ।
बडीगार्डले कुनै मागलाई लिएर बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
