- बिहीबार, ६ चैत, २०८१
काठमाण्डु, १८ मंसिर– व्यवस्थापिका समितिको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा ब्यापक अनियमिता भएको ठहर गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिबाट अनियमिततामा संलग्न निर्माणकर्ता, निर्देशनकर्ता र निर्देशन पालन गर्ने सबैलाई बिगोसहितको जरिवानासहितको करबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चमेलिया आयोजनामा अनियमितता भएको ठहरमा पुगेको छ । ‘केही कामको नमूना लिई प्राविधिक अध्ययन गर्दा ४५/५५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टचार भएको देखिन्छ’, समितिका सभापति जनार्दन शर्माले निर्णयको प्रस्ताव गर्दै भने, ‘सिधै भ्रष्टचार गर्ने नियतले पिडिडी (प्राधिकरणको आयोजना विकास विभाग) लाई प्राविधिक सुझाव र सिफारिसबिना निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई बिगोसमेत भराउने गरी १० दिनभित्र कानुनी कारबाही गर्न सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकले सभापति शर्माको यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
चालू प्रक्रियाअनुसार प्रतिमेगावाट ५५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने निश्चित भएको ३० मेगावाटको चमेलियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिले असार २९ गते सभासद् राजन्द्र केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
