- बुधबार, ११ असार, २०८२
काठमाण्डु, ९ मंसिर–काँग्रेस युवा नेता एवम् सभासद गगन थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहमतिमै संविधान जारी गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
थापाले मित्र राष्ट्रको सरकार प्रमुखका हैसियतमा मोदीको सदिक्षालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिए पनि हस्तक्षेप भने स्वीकार गर्न नकिने बताए ।
सार्क आयोजकका हैसियतमा पाहुनालाई सत्कार गरिरहेकाले केही तीतोमिठो व्यहोर्नु पर्ने भन्दै उनले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने हैसियत नेपालका दलहरुसँग रहेको दाबी गरे ।
‘सदिक्षाका बाणीहरुलाई सिदिक्षापूर्वक लिने हो’, बिबिसी नेपाली सेवाका लागि रवीन्द्र मिश्रसँग मंगलबार राति कुरा गर्दैै थापाले भने, ‘संविधान कसरी जारी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले गर्ने हो । निर्णय गर्ने क्षमता हामी राख्छौं र हामीले गर्नुपर्छ ।’
उनले सार्क सम्मेलनपछि काँग्रेस–एमालेको मुल नेतृत्व संविधान निर्माणका सन्दर्भमा अघि सारिएका नौ बुँदे साझा प्रस्तावबाट पछि हटे नेपाली दलहरुको अझै स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने हैसियत निर्माण भइनसकेको बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
मोदीकै अभिव्यक्तिका कारण सार्कपछि दलहरुको निर्णय प्रभावित हुन सक्ने आशंका उनको थियो ।
थापाले काँग्रेस–एमाले साझा प्रस्ताव संविधानसभामा लानुपर्ने अडानमा नटिक्ने र विपक्षीले मोदीकै आडमा आफूहरुले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने अडान राखिरहे संविधानसभालाई सार्वभौम मान्न नसकिने प्रष्ट्याए ।
१८ औं सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका मोदीले भारतीय लगानीमा वीर अस्पताल परिसरमा नर्मित ट्रमा सेन्टरको उदघाटनका क्रममा मंगलबार संख्याको बलमा संविधान जारी गरिए त्यो नेपालको हितमा नहुने भन्दै सहमतिमै अघि बढ्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।
