- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २ मंसिर – संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको पछिल्लो विवाद सर्वाेच्च अदालत पुग्ने भएको छ ।
समितिले बोलाउँदा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नगएपछि समितिले सभामुखमार्फत प्रमुख आयुक्त समितिमा उपस्थित नभएकोबारे सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
सभामुखसमक्ष समितिको निर्णय नपुगेको भन्दै सभामुख नेम्वाङले जुनसुकै समितिले बोलाउँदा पनि जो कोही जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानसभाका कुनै पनि समितिले बोलाउँदा जो कोहीले उपस्थित हुनुपर्छ ।’
आयोगले काबेली जलविद्युत् आयोजनासमेतका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको भन्दै त्यसबारे थप जानकारीमा लागि अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई समितिमा बोलाएको थियो । उक्त निर्देशनको विषयमा छलफल गर्न समितिले आइतबार प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बोलाउँदा कार्की समितिमा नगएपछि समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
गत शुक्रबार प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफू व्यवस्थापिका संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७० को नियाम ११० र ११५ अनुसार आयोगको कामकारबाही सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा कृषि समितिमा उपस्थित नहुने लिखित जानकारी दिएका थिए ।
अख्तियारको उच्च स्रोतले सभामुख नेम्वाङबाट संसद्का समितिमा आयोगका पदाधिकारी उपस्थित हुनु पर्ने पत्र प्राप्त भएको खण्डमा आफ्नो क्षेत्राधिकारको अन्तिम ब्याख्या गर्न सर्वाेच्च अदालत जाने तयारी भएको जनाएको छ । आयोगका अधिकारीहरु सभामुखले समितिको निर्णयको बचाऊ गरेमा आयोगले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्ने बताउँछन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिकबाट
