- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, १७ कात्तिक– एकीकृत माओवादी र मधेसवादीसहित प्रतिपक्षी गठबन्धनले काँग्रेस–एमालेको ७ प्रदेशको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजान नदिने भएका छन् ।
संसद नियमावलीमा दलीय प्रस्ताव संविधानसभामा लैजान पाउने व्यवस्था नगरेको तर्क उनीहरुको छ । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले काँग्रेस–एमालेको प्रस्ताव विगतका सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेकाले संवाद समितिमा छलफल हुनै नसक्ने बताए ।
‘काँग्रेस–एमालेको प्रस्ताव विगतका सहमति र कानुनी व्यवस्थाविपरीत आएको छ’, सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संवाद समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यो उहाँहरुको दलगत धारणा हो, सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा लिन सकिन्छ तर संवैधानिक समितिमा छलफलको विषय बन्द सक्दैन ।’
विपक्षी गठबन्धन आवद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काँग्रेस–एमाले प्रस्ताव विगतका सहमति, प्रतिबद्धता र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरे ।
यादवले पनि उक्त प्रस्तावबारे संवाद समिति र संविधानसभामा छलफल हुनै नसक्ने दाबी गरे । उनले नेपाली समाजमा रहेको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक संरचनालाई काँग्रेस–एमाले प्रस्तावले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहको १४ अञ्चल र वीरेन्द्र शाहको ५ विकास क्षेत्रकै निरन्तरतामा काँग्रेस–एमाले प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उक्त प्रस्तावलाई यादवले मधेसविरोधीको संज्ञा दिए । ‘विगतका सहमति, प्रतिबद्धता र कानुनी व्यवस्थाको खिलाफमा यो प्रस्ताव आएको छ’, यादवले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘मधेसलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रस्वरुप आएको यो प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
अध्यक्ष यादवले एमाले चुनावी घोषणापत्रबाट पनि पछि हटेको र काँग्रेसको चुनावी घोषणापत्रलाई संविधानका रुपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाए । ‘कुनै अमुक पार्टीको घोषणापत्रलाई कपी गरेर संविधानका रुपमा लाद्न खोजिएको छ, यो पदापी मान्य हुन सक्दैन’, उनले भने । अध्यक्ष यादवले काँग्रेस–एमालेको परिवर्तनविरोधी ढिपीले मुलुक जबर्जस्त द्वन्द्वमा जान लागेको जिकिर गरे ।
