- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, १७ कात्तिक–सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ७ प्रदेशको साझा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ती दुई दलले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । बैठकमा दुई दलका तर्फबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्ताव बुझाएका थिए ।
उक्त प्रस्ताव प्रतिपक्षी एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलले अस्वीकार गरेका छन् । काँग्रेस–एमालेका नेताले भने आफूहरुको प्रस्तावलाई अन्तिम नमान्न भनेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस–एमाले प्रस्तावमा संघीयता र गणतन्त्रको गन्ध नरहेको भन्दै मान्न नसकिने बताए । उनले उक्त प्रस्तावलाई काँग्रेस–एमालेका नेताहरुको व्यक्तिगत धारणा भन्दै समतिमा छलफल गर्नै नसकिने उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको दुई दलका शीर्ष नेताको बैकठले जिल्लासमेत विभाजन गरी सात प्रदेशको प्रस्ताव तयार पारेका थिए । यसअघि उनीहरुले ६ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
काँग्रेस एमालेको प्रस्तावमा कोसी, जनकपुर, बागमति, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सभाको राजनधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले तोक्ने प्रस्ताव उनीहरुको छ । प्रस्तावित प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकीमा १४ र सबैभन्दा कम लुम्बिनीमा पाँच जिल्ला छन् । सबै प्रदेशले हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म छोएको छ ।
कुन प्रदेशमा कुन–कुन जिल्ला ?
कोसी प्रदेश– ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संभुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर ।
जनकपुर प्रदेश– सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा ।
बागमति प्रदेश– सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाण्डु, चितवन, मकवानपुर, धादिङ, रसुवा र नुवाकोट ।
गण्डकी प्रदेश–गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासीको खाउन्नेभन्दा पूर्वपट्टिको भाग ।
लुम्बिनी प्रदेश– नवलपरासीको दाउन्नेभन्दा पश्चिमपट्टिको भाग, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, र बर्दिया ।
कर्णाली प्रदेश–प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्ला ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश– बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला ।
शासकीय स्वरुप
शासकीय स्वरुपमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने र कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रतिनिसिभाको बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रस्ताव उनीहरुको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
संघीय र प्रदेशिक संसदको संयुक्त निर्वाचन मण्डलबाट आलंकारिक राष्ट्रपति छान्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा १ सय ७५ र राष्ट्रिय सभा ७५ सदस्यीय हुने प्रस्ताव काँग्रेस एमालेले तयार पारेका छन् । समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, अल्पसंख्या र उत्पीडित क्षेत्रलाई विशेष अधिकार दिने ती दलले बताएका छन् ।
