- मंगलबार, १६ असार, २०८३
काठमाण्डु, १६ कात्तिक– साझा पहिचनामा आधारित ६ प्रदेशको प्रस्ताव संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समितिमा लैजाने तयारी गरेका काँग्रेस–एमालेलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
संसद नियमावलीमा रहेको संविधानसभा, संविधान अभिलेख तथा अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र प्रस्ताव लैजानुपर्ने प्रवाधानका कारण ६ प्रदेशको प्रस्ताव लैजाने उनीहरुको योजना विफल भएको छ ।
आफूहरुको ६ प्रदेशसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयासमा एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीइ गठबन्धनसँग सिंहदरबारमा आइतबार भएको छलफलमा गठबन्धन आवद्ध दलले उक्त प्रावधानबारे जानकारी गराएपछि काँग्रेस–एमाले झस्किएका हुन् ।
निक्र्यौल समितिले राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० र राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ प्रदेश जस्ताकै तस्तै संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो । नियमावलीमा परिवर्तन नगरेसम्म तीबाहेक अन्य प्रस्ताव संवैधानिक समितिले चिन्दैन ।
आफ्नो तयारी विफल भएपछि काँग्रेस–एमाले आन्तरिक छलफल गरी नयाँ विकल्पको खोजीमा जुटेका छन् ।
