- सोमबार, १५ असार, २०८३
काठमाण्डु, ३१ असोज – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको नाम व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको समिति बैठकले आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पाँचैजना विरुद्ध परेका उजुरीहरुमा सफाइ दिएको छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषदले आयोगको अध्यक्षमा अनुपराज शर्मा तथा सदस्यहरुमा प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडेललाई मानवअधिकार आयोगमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
शर्मा र वस्तीविरुद्ध दुई- दुईवटा उजुरी परेका थिए । यसैगरी पाठक विरुद्ध एक र नीतिगत विषयका तीन उजुरी परेका थिए ।
शर्मालाई साझा पसल सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडको मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको तथा केहि मुद्दामा मानवअधिकार संरक्षणको पक्षमा निरुपण नगरेको आरोप लागेको थियो ।
यसैगरी वस्तीमाथि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकोबेला घुस र कमिसन लिने गरेको तथा पाठकमाथि दोस्रो जनआन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका नखेलेको भनेर उजुरी परेको थियो । अन्सारी र शर्माविरुद्ध भने कुनैपनि उजुरी परेको थिएन ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट उनीहरु पाँचैजना अनुमोदित भएपछि अब नियुक्तिको बाटो खुलेको हो । राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवबाट उनीहरुको नियुक्ति हुने छ । संवैधानिक निकायहरुमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यसअघि सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै साना दलहरुले सुनुवाइ बहिस्कार गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एक बर्षअघिदेखि पदाधिकारी विहीन थियो ।
