- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २९ असोज– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित १६ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई चुनौती दिएका छन् ।
ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री ,मन्त्रीलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत १६ मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिएको ८६ दिन बित्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा चालू आर्थिक वर्षमा आठ मन्त्रीले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता क्षेत्रबहादुर भण्डारीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएका मन्त्रीहरुको विवरण वेबसाइटमा राखिएको बताए । प्रधानमन्त्रीलगायत १५ मन्त्रीको पूरानै वेबसाइटमा रहेको उनले बताए ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अर्थमन्त्री रामशरण महत, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्का, आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी छन् ।
यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नीलम केसी, श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरीबहादुर केसी छन् ।
केही समयअघि मात्रै नियुक्ति भएका उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
