काठमाण्डु, २९ भदौ–  व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन नसक्नाका कारण दश दिनभित्र पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको अाइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लामो समयसम्म प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त हुन नसक्दा प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।

यस्तै समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले गर्ने काम कारबाहीको विषयमा कार्यतालिकासहित समितिको बैठकमा उपस्थित हुनसमेत ती निकायका उच्च अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको काम कारबाही पारदर्शी नभएको, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै कार्यतालिकासहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली थि्रबी र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना समस्या फसेको र समस्याको निरूपणका लागि ठोस पहल नभएकामा समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्हरूले कमिसनको लोभमा प्राधिकरणले अगाडि बढाएका आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको, गल्ती गर्नेमाथि कारबाही नभएको, ठेकेदारको निर्देशनमा पटक–पटक आयोजनाहरूको म्याद थपिएको, समय बढाइएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वले ठोस दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए।

उनीहरूले प्रतिमेगावाट  १५ करोडमा डिजाइन भएका आयोजनाहरूको लागत हाल प्रतिमेगावाट रु ४० करोडभन्दा माथि पुगेको र भेरिएसनको नाममा ठेकेदार पोस्ने काम भएको बताएका थिए ।  अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो।

जग्गाको मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्याका कारण महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै उनीहरूले निजी क्षेत्रले सहज रूपमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने तर सरकारले निर्माण गर्न नसक्नुको कारण के हो भनी प्रश्न गरेका थिए।

यसरी धारणा राख्ने सभासद्हरूमा अमृतकुमार बोहोरा, जमिन्द्रमान घले, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, आनन्द पोखरेल, निर्मल सुवेदी, डिल्ल्ाीप्रसाद काफ्ले, छेवाङ तेन्जेन तामाङ, नवराज शर्मा, रेखा शर्मा, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललगायत थिए।

 ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले सरकार मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न समितिसँग आग्रह गरे।

प्राधिकरणका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नाका कारण खोज्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना ढिलाइ हुनुको पछाडि गलत डिजाइन र भौगर्भिक अध्ययनमा देखिएको समस्या नै प्रमुख कारण रहेको बताए।

संसद् मातहतकै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले सो आयोजनाको सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको जानकारी दिँदै सचिव क्षेत्रीले उक्त आयोजनाको सिभिल ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन रोकिएको बताए। ठेकेदारले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिँदै आएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता औपचारिक रूपमा नरोकेको, अमेरिकी डलरमा सो सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद जारी रहेको भन्दै उनले उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गरिने बताए।

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोका कारण मुलुकको केन्द्रीय प्रसारणमा ६८ मेगावाट विद्युत् प्रवाह नभएका कारण विद्युत् भार कटौती बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले विश्व बैंकको सहयोगमा सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना, सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनालगायत अवरुद्ध अन्य आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गर्ने काम अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए।

विश्व बैंकको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत ती आयोजनाहरू मर्मत गरिने उनको धारणा थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम केही दिनभित्रै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको सचिव क्षेत्रीको भनाइ थियो। सर्वोच्चले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले गरेको निर्णयका आधारमा मुकेशराज काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले केही कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण सोचेजति काम गर्न नसकिएको भन्दै सो अप्ठ्यारो फुकाइदिन सांसदहरूसँग माग गरे।

उनले प्राधिकरणले अगाडि बढाइरहेको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै जग्गाको मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्याका कारण प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न हुन नसकेको तर्क गरे।

आगामी असारमा कुलेखानी तेस्रो आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै उनले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्यत् आयोजनाको ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको, त्रिशूली थ्रिएको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको र एक हजार २०० मिटर सुरुङमात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।