काठमाण्डु, १८ भदौ– एकीकृत माओवादी नेता एवम् संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति
बाबुराम भट्टराईले नयाँ बन्ने संविधानमा समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिइने बताएका छन् ।
समलिंगी विवाहलाई कानुनी वैधता दिन माग गर्दै बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नील हिरा समाजका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले समलिंगी विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थासहितको संविधान नआउनेमा आश्वस्त रहन आग्रह गरे ।
भट्टराई नेतृत्वको समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समलिंगी विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उनले उपसमितिको प्रतिवेदन पूरातनवादी सोचको उपज भएको दाबी गरे ।
उनले कुनै पनि हालतमा संविधानले समलिंगी विवाहमाथि बन्देज नलगाउने प्रतिबद्धता जनाए । भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले संविधान उपसमितिको प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएकामा आपत्ति जनाइन् ।