- शनिबार, १३ असार, २०८३
काठमाण्डु, १८ भदौ – एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेब गौतमले नेकपा–माओवादीले भने जस्तो सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट संविधान जारी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सहमतिमै भदौ २१ गतेभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्न दवाव दिने उद्देश्यले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सुरु गरेको अभियान अन्र्तगत गृहमन्त्रालयमा बुधबार अध्यक्ष ऋषि धमलासँग ज्ञापन पत्र बुझ्दै गौतमले संविधानका अन्र्तबस्तुमा सहमति खोज्न सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न सकिने तर त्यसपछि संविधान भने संविधानसभाले नै जारी गर्ने बताए । संविधानसभा भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न नसकिने उनले प्रष्ट पारे ।
गृहमन्त्री गौतमले प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुले पालै–पालो नेतृत्व गर्नेगरि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने म्याण्डेड सहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भईसके पनि एमाओवादीले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको प्रति आक्रोस ब्यक्त गरे । उनले भने –उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको सहमति भईसके पनि एमाओवादीले संसद अवरुद्ध पारिरहनु आपत्तिजनक छ । एमाओवादीले यो के गर्न खोजेको हो मैले बुझ्न सकिन । कतै संविधान निर्माण गर्ने चाहँदैन कि भन्ने आशंका मलाई लाग्न थालेको छ ।
उनले थपे–राजनीतिक समिति संविधानसभाको विकल्प होईन, सहयोगिको रुपमा गठन हुन्छ । त्यसको नेतृत्व पनि आलोपालो हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी भनेको खाली शान्ति प्रक्रियालाई टुँगाउने मात्रै हुन्छ, यसले संविधान सभालाई कमजोर पार्ने र अर्को शक्तीकेन्द्रको रुपमा यसको गठन हुँदैन् । यसमा मधेशवादीलाई पनि राखिँदैन् ।
गौतमले दलहरुले सहमतिमै तालिका बनाएकोले तालिकाअनुसार नै संविधान निर्माण कार्य अघि बढ्ने दावी गर्दै दलहरुवीच सहमतिको प्रयास अघि बढीरहेकोले सहमति भए त्यसै अनुसार नभए प्रक्रियाबाट जाने स्पष्ट पारे । उनले असहमति भएको विषयहरुलाई असहमति भएकै रुपमा संविधानसभा लगेर छलफल गरेर माघ ८ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्ने दावी गरे ।
उनले नेपाली काँग्रेसले भने जस्तो सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था आफूहरुलाई स्विकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै सबैको मिलन विन्दुको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको शासकीय स्वरुप हुने विश्वास ब्यक्त गरे । गौतमले संघीयता पनि बढीमा ७ वटासम्म हुनु पर्ने आफ्नो धारणा राखे ।
पार्टीका तर्फबाट ८ सभासद मनोनयन एकदमै सन्तुलित भएको र माधवकुमार नेपाल पक्षका परेको दावी गर्दै यसको विरोध नै अनुचि त भएको ठहर गरे । उनले भने–छलफलमै मिलाएर गरिएको छ । यसमा कसैले असन्तुष्टि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
क्लबले सबै दलका प्रमुख नेताहरुलाई सहमतिमा तोकिएको कार्यतालिका अनुसार नै संविधान निर्माण गर्न दवाव दिने उद्देश्यले सुरु गरेको अभियान अन्र्तगत मंगलबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । अभियानमार्फत सहमतिमा भदौ २१ गतेभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
