- सोमबार, ७ जेठ, २०८१
काठमाण्डु, ४ भदौ – नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति काठमाण्डु र बाग्मती ट्रिपर व्यवसायी संघ काभ्रेले तत्काल सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामाग्रीमा लगाएको रोक फिर्ता नगरे सवै ट्रिपर तथा ट्रक सरकारलाई नै बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति काठमाण्डु र बाग्मती ट्रिपर व्यवसायी संघ काभ्रेले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हालै सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गराएर आफूहरुलाई पेशाबाट विचलित बनाएको आरोप लगाएका छन् । महिना दिनदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कुनै विकल्प नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठले सरकारले निर्माण सामाग्रीमा रोक लगाएर सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई घर को न घाटको बनाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले पूर्वाधार र विकल्पको कुनै पनि तयारी नगरी अकस्मात निर्माण सामाग्रीमा रोक लगाउँदा देश विकास नै ठप्प भएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै तत्काल विकल्प नदिए सम्पूर्ण ढुवानीका यातायात नै सरकारलाई बुझाउने उद्घोष गरेका छन् ।
उनले भने–हामी व्यवसायी कहाँ जाने ? हामीले रोक लगाउनु हुँदैन भनेको होईन् । तर हामीलाई विकल्प त सरकारले दिनुप¥यो नी ?
त्यस्तै बाग्मती ट्रिपर व्यवसायी संघ बनेपाका उपाध्यक्ष शेर बहादुर कुँवरले पनि निर्माण सामाग्रहीमा रोक लगाउँदा आफूहरुको सम्पूर्ण व्यवसाय नै धरापमा परेको गुनासो गर्दै राज्यले आफूहरुलाई थिचोमिचो गरेर निकम्मा बनाएको आरोेप लगाएका छन् । कुँवरले निर्माण सामाग्रीमा नै रोक लगाएपछि ट्रिपर तथा ट्रक सवै बन्द भएर बसेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भने–हामीले राज्यले अवैधानिक क्रसर उद्योग खोलोस भन्ने पक्षमा छैनौं वैधानिक क्रसर उद्योगहरु खोलिनुपर्छ । १० औं हजार मजदुरहरु यतिवेला बेरोजगार भएका छन् । राज्यले त्यता तर्फ किन सोच्दैन् । हामी सवै गाडी झिकेर सरकारलाई नै बुझाईदिन्छौं ।
नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति कंलकी, काठमाडौंका उपाध्यक्ष कृष्ण पन्तले परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको भन्दै ढुँगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा ढुवानी सुचारु गर्नुपर्ने माँग राखेका छन् । पन्तले जिम्मेवार मन्त्रालयले क्रसर उद्योग लगायतका समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने–हामीलाई सरकारले विकल्प दिनुपर्छ । हाम्रा ट्रिपर तथा ट्रक कहाँ प्रयोग गर्ने हो त्यो सरकाले निकास दिनुपर्छ । अन्यथा हामी सशक्त आन्दोलन गर्न पनि पछि हट्दैनौं ।
