क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालनको मापदण्डमा पूर्नविचार गर्ने : सचिव सिटौला

काठमाण्डु टुडे २०७१ साउन २९ गते ११:१४ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, साउन २९ – सरकारले तत्काल क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्ने भौतिक योजना, यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसी प्रसाद सिटौलाले बताएका छन् ।

cruserबिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सचिव सिटौलाले सरकारी समन्वयको अभावमा सही मापदण्ड बनाउन नसक्दा समग्र क्रसर उद्योग बन्द भई आधारभूत निर्माणका सामाग्री ढुँगा, गिटी, बालुवाको अभावले विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएकाले सरकारले छिट्टै सहज आपूर्तिको लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सचिव सिटौलाले क्रसर उद्योग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कारणले भन्दा पनि विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्ण चन्द्र पौडेलका कारणले प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै आफ्नो मन्त्रालयले सहज आपूर्तिको लागि विशेष पहल कदमी चाल्ने पनि उद्घोष गरेका छन् ।

उनले भने–आर्थिक विकासका लागि गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको अभाव हुनु अत्यन्तै दुःखत हो । हामीले समाधानको बाटो अपनाउनुपर्छ । सरकारले आवाश्यक परे जारी गरेको मापदण्ड परिमार्जन गरेर भएपनि सहज आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्छ । हामी विकास मन्त्रालय क्रसर उद्योग बन्द हुँदा पीडित छौं ।

निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीको सहज वितरण हुनुपर्दछ । यद्धपी सचिव सिटौलाले उद्यमीहरुले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा जिकिर गरेका छन् । हामी पनि उपभोक्ता हौं, निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु नै यतिवेला ठप्प छन् । त्यसैले हामी सहज आपूर्तीको पक्षमा छौं । बन्द भएको उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन हामी सरोकारवालाहरुवीच छलफल जारी छ, हामी छिट्टै सहमती गरेर भएपनि सुचारु गर्छौ ।

उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले सरकारले तोकेको मापदण्ड नीजि क्षेत्र मैत्री नभएको गुनासो गर्दै तत्काल मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने धाराणा राखेका छन् । प्रधानले विगतमा आफू समेतको सहभागीतामा ६ जना सचिवसहितको समितिले पेश गरेको ढुँङ्गा, गिट्टी सम्बन्धी नियमन गर्ने प्रतिवेदन लागू नगरी सरकारले हाल क्रसर उद्योगलाई बन्दै गर्ने उद्येश्यले पूरानै मापदण्ड लागू गर्दा यस्तो समस्या आएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

प्रधानले तत्काल क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नआए यसको असर दुर्गामी रुपमा पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले भने–तत्काल क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नआए रड, सिमेन्ट, ईट्टा लगायतका निर्माण सामाग्रीका उत्पादक, विक्रेता र ढुवानीकर्ता, निर्माण व्यवसाय लगायतका व्यवसायीहरु नै धाराशायी भई समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ ।

त्यस्तै क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद शर्माले सरकारले पटक–पटक मापदण्ड परिवर्तन गर्दा यस्तो समस्या आएको भन्दै उक्त अव्यवहारिक मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शर्माले सरकारले अव्यवहारिक मापदण्ड तोक्दा सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

उनले भने–सरकारले सवै उद्योग व्यवसायीहरुलाई एउटै खाल्डोमा हालेर मापन गर्नु नै गलत छ । त्यसैले सरकारले निश्चित मापदण्ड अनुसार नै प्रत्येक क्रसर उद्योगहरुलाई नियमन गर्न सक्यो भने समस्या आउँदैन् । नियमसंगत चलाएका क्रसर उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, गलत ढंगले चलाएकालाई कारवाही गर्नुपर्छ । प्रत्येक उद्योगको अनुगमन गरि असल र खराव छुट्याउने दायित्व राज्यको हो । शर्माले आफूहरुको कारणले भन्दा पनि राज्यले अनावाश्यक मापदण्ड तोकेका कारणले हाल देशभरिका क्रसर उद्योग बन्द भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेर कालोबजारी शुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । बानियाँले सरकारले गिट्टी बालुवा बन्द गरेर विकास निर्माणका काम नै प्रभावित पारेको छ । उनले भने–यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

तत्काल उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा गिट्टी बालुवाको आपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ । उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारले सहज वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्छ, अन्यथा विकास निर्माणका कार्य नै ठप्प हुन्छ । उनले प्रत्येक महिनामा २०० मिटर बाट २ किलोमिटरको मापदण्ड संशोधन किन गर्नुप¥यो ? यसले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ । यो हामीलाई किमार्थ मान्य छैन् ।

जिविस ढुङ्गा, गिट्टी ठेक्का व्यवसायी रामहिरा पाठकले बर्षाको सिजनमै क्रसर उद्योग व्यवसायीहरुले बालुवा उत्खनन गर्ने सिजन भएको भन्दै यो सिजनमै सरकारले उत्खनन कार्य नै बन्द गर्नु असान्दर्भिक भएको बताएका छन् । पाठकले सरकारले सहज रुपमा बालुवा, गिट्टीको आपूर्तिको लागि वातावरण निर्मार्ण गर्न पहल नगरे देश विकास निर्माणबाट पछि पर्ने चेतावनी समेत दिए ।

क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले पनि मापदण्ड पूरानै भएकाले व्यवसायीहरु धराशयी बनेको गुनासो गरेका छन् । मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर विकास निर्माणका लागि टेवा पु¥याउने क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धाराणा समेत राखेका छन् ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us