काठमाण्डु, २८ साउन- दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा मिलेपछि व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतका संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएका छन् ।

दलीय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा संसदअन्तर्गतका समितिहरुको बैठकमा लामो समयदेखि ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।
११ वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिले मात्र नेतृत्व पाएको छ । त्यो पनि उक्त समितिको नेतृत्व स्वत: प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रावधानका कारण ।
श्रोतका अनुसार ११ समितिमध्ये कांग्रेस र एमालले ४–४ र एकीकृत माओवादीले २ वटा समितिको नेतृत्व पाउने छ । संविधानसभामा चौथो शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपा नेपालले एउटा समितिको सभपति पाउने सहमति दलहरुबीच भएको छ ।
संसदको कार्यव्यवस्था पराशर्म समितिले समितिहरुको सभापति चयनका लागि आगामी ४ भदौमा मतदान हुने कार्यतालिका तय गरेको छ ।