ओलीलाई डनका नेता घोषणा गर, चरी मार्ने प्रहरीलाई पुस्कृत गर
काठमाण्डु टुडे
२०७१ साउन २४ गते ६:०३ मा प्रकाशित
के एमाले पार्टी र अध्यक्ष केपी ओली आफैंले डन पार्टी र डन नेता घोषणा गर्न खोजेको हो ? चरीका लागि 
मात्र संसद् अवरुद्ध गर्ने भए चरीबाट पीडित भएकाहरुका लागि चाहिं के बन्द गर्ने नि ?
चरीका लागि मात्र अवरुद्ध हुने संविधानसभा वा संसद् वास्तवमा सधैंका लागि बन्द गरिदिए कसो होला ? यस मुलुकमा नयाँ प्रक्रियाबाट आउने नयाँ मानिसहरुको नयाँ शक्तिले मात्र नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधान बन्ने निश्चित भएको छ । यी सारा नोटंकीको अब कुनै काम छैन ।
यो सबै वास्तवमै राम्ररी बहस गर्नुपर्ने विषय भएको छ । चरीमाथि अन्याय भएको रहेछ भने छानबिन गर्दा भएकै छ । तर यहाँ कुरा अर्कै छ । एमाले स्वयंले समेत डन र विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति भनिसकेको एउटा सामान्य व्यक्ति कसरी त्यस पार्टीको नेता रहिरहन सक्छ ? चरीका लागि मात्र एमालेका नेताहरु मरिमेटेर कुर्लनुको कारण के हो ? चरीका कारण जो पीडित भए तिनका बारेमा कसले बोल्ने ? चरीको गैरन्यायिक हत्या भएकै हो भने यस्ता २०१७ देखि जनयुद्धकालसम्म पनि यस्ता हज्जारौँ गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार, आगजनी र बेपत्ताका अपराधीहरुलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुन्न भन्ने नै हो ।
तर बेपत्तासम्बन्धी ढुङ्गाना प्रतिवेदन तथा मल्लिक र रायमाझी आयोगमा दोषी ठहरिएका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेना र प्रहरीहरुमाथि चाहिँ किन पहिले कारवाही नगर्ने त ? त्यस्तै जनयुद्धकालमा यस्ता अपराधमा संलग्न नेता, मन्त्री, सरकारी पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी र माओवादीहरुलाई समेत बेपत्ता र सत्यनिरुपण आयोग गठन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ तथा गम्भीर अपराध गर्नेहरुलाई सजाय दिर्नैपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आइएको हो । अनिमात्र पालो आउँछ चरीलाई मार्ने प्रहरीको (यदि गैरन्यायिक हत्या भएकै रहेछ भने पनि) । नत्रभने यस्ता प्रहरीहरुलाई त राज्यले पुरस्कृत गर्नैपर्छ भन्ने हो ।
तर नेपालमा त डनहरुको राज्य हुने भयो । कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि सच्चा र इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई किनारा लगाएर डन पालेका भरमा चुनाव लड्ने र सत्तामा पुग्ने भए । डनहरुले जे पनि उनीहरुलाई नेता र पार्टीहरुको संरक्षण हुनु भनेको ती नेता र पार्टीहरु आफैँ नै डनपार्टीमा परिणत हुनु हो । अपराधी पार्टीमा परिवर्तन हुनु हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको हो । पार्टी र नेताहरुको आफ्नालाई संरक्षण र अरुलाई सजाय गर्ने भन्ने यस्तो दोहोरो मापदण्ड तोड्नैपर्छ ।
जहाँसम्म चरीका लागि वा चरीका नाममा संसद् नै अवरुद्ध गर्ने धम्की छ, मलाई त लाग्छ — ६ जना विशेषज्ञले ६ घण्टामा लेख्ने ६ धाराको संविधान लेख्न ६ वर्ष लगाउने यी ६०१ जना सभासद्रुपी देशका भारहरुलाई अनिश्चितकालसम्म पालिरहनु पर्ने यो अर्थ न बर्थको संविधानसभा÷संसद् सँधैका लागि बन्द गरिदिए हुन्छ । न यसले संविधान बनाउनेवाला छ न यसले बनाएको संविधानलाई कोही मान्नेवाला छ । संविधान त सबै राजनीतिक पार्टी, मोर्चा र समुहको संयुक्त सहभागितामा बन्नुपर्ने दस्ताबेज हो । तर यो संसद् चरी र चरीहरुका लागिमात्र हो वा चरीका नेता के.पी. ओलीहरुका लागि मात्र हो भने अब भन्नु केही छैन !
