विद्युत सम्झौता नगर्न ३३ दलको आग्रह ( ज्ञापनपत्रसहित )

काठमाण्डु , १५ साउन – ३३ दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता आवश्यक नभएको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजना सरकार स्वयंमले बनाउनु पर्ने मोर्चाको माग छ ।

नेकपा – माओवादी नेतृत्वमा गएको मोर्चाका नेताहरुले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको चारबुँदे ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय सहमति नगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणका क्रममा कुनै सन्धि सम्झौता नगर्न आग्रह गरेको छ ।

मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या थोपरेर निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनाहरुको सम्झौता गर्न नहुने भन्दै ३३ दलीय मोर्चाले निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी परियोजनाबारे गरिएका सहमति खारेज गर्न र ती परियोजना सरकार स्वयम्ले सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

‘सरकारले नगर्ने हो भने सम्बन्धित जलाधार क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनताबीचमा शेयर सङ्कलन गरी चिलिमे र तामाकोशीको मोडेलमा सञ्चालन गरियोस्’ ३३ दलले भनेका छन्

’विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न दिनुपर्दाको अवस्थामा निर्यात बाहेक उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गरियोस् । संयुक्त लगानीका परियोजनाहरुको सन्दर्भमा ४९५ सम्म विदेशी कम्पनीहरुको शेयर रहनेगरी र बाँकी ५१५ नेपाल सरकार वा नेपालीहरुको शेयर रहने गरी सञ्चालन गरियोस् ।’

बैद्य माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले विद्युत व्यापार तत्कालको आवश्यकता नभएको भन्दै भनेको छ ’विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्न जसरी जोडबल चलिरहेको छ, त्यसको पछाडि नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्न र निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने प्रावधानहरुलाई छिराउनका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।’

नेपालको राष्ट्रिय हितको निम्ति सीमापार विद्युत व्यापारलाई जलविद्युत विकास वा उत्पादनबाट अलग गर्नु पर्ने भन्दै ३३ दल

ले निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने गरी विगतमा गरिएका सहमतिहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।

३३ दलले कालापानी र सुस्ता मात्र बाँकी राखेर नेपाल भारत बीचको सीमांकन र नक्शांकन गर्नु गलत भएको बताएको छ । दुई मुलुकबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण गरी आवत(जावतको लागि भीसाको व्यवस्था गर्नु पर्ने मोर्चाले बताएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिको सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायता सन्धि नगर्न समेत ३३ दलले माग गरोका छन् ।

यस्ताे छ ३३ दलीय माेर‍्चाकाे माग

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डु
विषय : ज्ञापन पत्र ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा गत केही समयदेखि नेपाल र भारतका बीचमा जलस्रोतको विकास, ऊर्जा व्यापार, सिमाना सम्बन्धी नक्शाङ्कन, सुपुर्दगी, आपसी कानुनी सहायतालगायतका विषयहरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणकोसमयमा सन्धि–सम्झौता हुनसक्नेबारे सार्वजनिक सञ्चारहरुमा आइरहेको सन्दर्भमाहाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ । यसबारे वास्तविक यथार्थता सुसूचित गरियोस्भनी हामी सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
यदि ती विषयहरुमा सन्धि–सम्झौता हुन गइरहेको स्थिति हो भने त्यसमा हाम्रोगम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । किनभनेनेपाल–भारत बीचमा विगतमा सन् १९५० को सन्धि र जलस्रोतलगायत विभिन्नविषयहरुमा गरिएका सन्धि–सम्झौताहरु असमान रहेकोले ती असमान सम्झौताहरुखारेजगरी समानता र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरुप मात्र सम्झौताहरुगरिनुपर्दछ भनी हाम्रो तेत्तीस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल लगायत सबैदेशभक्त नेपालीहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेको र विगतमा त्यसबारे पटक–पटकसरकारको ध्यानाकर्षण गराएको यथार्थता सर्वविदितै छ । परन्तु, ती असमानसन्धि–सम्झौताहरुको खारेजी गर्नेतर्फ आजसम्म कुनै कदम चालिएको छैन र उल्टोअझ असमान सम्झौता थोपर्ने सङ्केत नेपाल सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुको भनाइबाटदेखिन्छ । यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितविपरीत रहेको छ । त्यसका साथैमुलुक सङ्घीय प्रणालीतर्फ गइरहेको र सङ्घीय प्रणाली अनुरुप प्राकृतिकस्रोतसाधनहरु प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले दीर्घकालीन प्रभावपर्ने र निर्यातमुखी परियोजना सञ्चालन गर्न खोज्नु स्वयम् प्रादेशिकअधिकारको हनन गर्नु हो । र त्यसले सङ्घीयताको औचित्यतालाई निषेध गर्दछ ।अतः कुनैपनि असमान सन्धि–सम्झौताहरु नगरियोस् र सन्धि–सम्झौताहरुगर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेरराष्ट्रिय सहमति कायम गरियोस् भनी सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छौं रराष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्दाको अवस्थामा कम्तिमा पनि निम्न सवालहरुमा सहमतिकायम गरियोस् ।
१ . जलस्रोतको विकास ः मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या थोपरेर निर्यातमुखीजलविद्युत परियोजनाहरुको सम्झौता नगरियोस् । आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्तिगर्ने आयोजनाहरुको सञ्चालनमा जोड दिइयोस् । निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी परियोजनाहरुका सन्दर्भमा गरिएकासहमतिहरु खारेज गरियोस् र ती परियोजनाहरु नेपाल सरकार स्वयम्ले सञ्चालनगरियोस् । सरकारले नगर्ने हो भने सम्बन्धित जलाधार क्षेत्र तथा प्रभावितक्षेत्रका स्थानीय जनताबीचमा शेयर सङ्कलन गरी चिलिमे र तामाकोशीको मोडेलमासञ्चालन गरियोस् । विदेशी कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न दिनुपर्दाको अवस्थामानिर्यात बाहेक उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गरियोस् । संयुक्त लगानीकापरियोजनाहरुको सन्दर्भमा ४९% सम्म विदेशी कम्पनीहरुको शेयर रहनेगरी र बाँकी५१% नेपाल सरकार वा नेपालीहरुको शेयर रहने गरी सञ्चालन गरियोस् ।परियोजनाहरुमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरियोस् र परियोजनाको तल्लोतथा माथिल्लो तटीयमाथिको नेपालको अधिकारमाथि कुनै बन्देज नलगाइयोस् ।
२. विद्युत व्यापार ः विद्युत व्यापार तत्कालको आवश्यकता होइन । नेपाललेअहिले विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था पनि होइन । लोडसेडिङले गम्भीर समस्याझेलिरहेको अवस्था छ । अयाततर्फ भारतले १५० मेगावाटभन्दा बढी दिनसक्नेअवस्था छैन भनेर २५ बर्षसम्मको लागि नेपालले १५० मेगावाटको लागि भुक्तानीगर्ने गरी विगतमा नै सम्झौता गरिसकेको छ । अतः आज विद्युत आयात गर्नका लागिथप सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै जरुरी देखिंदैन । तरपनि विद्युत व्यापारकोसम्झौता गर्न जसरी जोडबल चलिरहेको छ, त्यसको पछाडि नेपालको जलस्रोतमाथिभारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्न र तीनिजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइननिर्माण गरी निर्यात गर्न पाउने प्रावधानहरुलाई छिराउनका लागि विद्युतव्यापार सम्झौता गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । अतः नेपालको राष्ट्रिय हितकोनिम्ति सिमापार विद्युत व्यापारलाई जलविद्युत विकास वा उत्पादनबाट अलगगराइयोस् । दुईमुलुक बीचको सिमापार विद्युत व्यापारलाईराज्यस्तरमाकेन्द्रित गरियोस् । निजी कम्पनीहरुलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी निर्यातगर्न पाउने गरी विगतमा गरिएका सहमतिहरु खारेज गरियोस् । भविष्यमा नेपालकोआन्तरिक आवश्यकता पूर्ती भएर बचेको विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने भएमात्यसलाई राज्यले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर राज्यस्तरमा व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्था कुनै समस्याको विषय होईन ।
३. सीमाङ्कनको नक्शाबारे ः कालापानी र सुस्ता मात्र बाँकी राखेर नेपाल भारतबीचको सीमाङ्कन र नक्शाङ्कन गर्नु बेठीक छ । नेपालको भूमि झण्डै ५४ भन्दाबढी स्थानमा अतिक्रमित गरी ६० हजार हेक्टर मिचिएको भनी जनस्तरबाट आवाजउठिरहेको छ । ती अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरी सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बन्दगरिनुपर्छ । दुई मुलुकबीचको खुला सिमालाई नियन्त्रण गरी आवत–जावतको लागिभीसाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दुई मुलुकबीचको सिमानाको सन्दर्भमा सन् १९५०को सन्धिको धारा ८ ले त्यसपूर्व ब्रिटिश र भारतसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरुखारेज गरिएको छ । जसअनुसार १८१६ को सुगौली सन्धि र १९४७ को बृटिश, भारत रनेपाल बीचमा गरिएको त्रिपक्षीय सन्धि लगायतका सन्धिहरु खारेज गरेको देखिन्छ। परन्तु, त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने दिशातर्फ छ दशक बितिसक्दा पनिकार्यान्वयन भइरहेको छैन । त्यसको क्रियान्वयन बारे सरकारको धारणा स्पष्टगरियोस् । आज दुबै सरकारबीच सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनिरहेकोस्थितिमा कम्तिमा पनि खुला सिमानालाई आकर्षित गर्ने उक्त सन्धिको धारा ६ रनेपालमा आर्थिक कारोबारको निम्ति भारतीय नागरिकहरुलाई विशेषाधिकारकोव्यवस्था गरिएको धारा७ खारेज गरियोस् ।
४. सुपुर्दगी र आपसी कानुनी सहायताहरुबारे ः सुरक्षाको विषय अत्यन्तैसंवेदनशील विषय हो । सुरक्षाको स्थितिमा दुई मुलुकबीचमा असमान स्थिति छ ।नेपालको कमजोर स्थितिलाई ध्यानमा राखी सापेक्षित समानताको आधारमा नहेरीनिरपेक्ष समानताको आधारमा गरिएका विगतका सुपुर्दुगी सन्धि र सुपुर्दुगीकानूनहरुबाट नेपाल झन् उत्पीडनमा पर्दै आइरहेको यथार्थता सर्वविदितै छ ।अतः फेरिपनि निरपेक्ष समानताको आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूलप्रभाव पार्ने प्रकृतिको असमान सन्धि–सम्झौताहरु नगरियोस् ।

धन्यवाद
देव गुरुङ
संयोजक
३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल