- शनिबार, २२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १ साउन – नेपाल लगानी बोर्ड र ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) बीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाँडै नै आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुने भएको छ । त्यससम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए ।
बोर्डले पिडिएको चरणमा पु¥याएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबारे जानकारी दिन बुधबार केही आर्थिक पत्रकारहरुसँग आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो पिडिए गर्न आयोजना विकासकर्ताहरुसँग धेरै विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी दिए ।
माथिल्लो कर्णालीका विकासकर्ताहरुसँग बुधबार वार्ता भएको र त्यो आज पनि जारी रहने उल्लेख गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले पिडिएका लागि दुवै पक्ष अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिका लागि दुवै आयोजना अति महत्वपूर्ण भएका दोहो¥याउँदै उहाँले राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल काम गर्न बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र सुर्खेत, अछाम र दैलेखका बासिन्दा सकारात्मक रहेकाले परियोजना निर्माणमा स्थानीय तहबाट व्यवधान खडा नहुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँदै उनले भने, “केही दिनअघि हामी परियोजनास्थलमा गएका थियौँ, त्यहाँका सर्वसाधारण उत्साहित छन् । आयोजना निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास र दिगो वातावरण व्यवस्थापन परियोजनाका चुनौती भए पनि स्थानीय बासिन्दा, परियोजना निर्माण कम्पनी र नेपाल सरकारले सबैको हित हुनेगरी सहज र पारदर्शी प्रक्रियाको सुनिश्चितताका लागि जिएमआर, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय बासिन्दासँग बोर्डले निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेको श्री पन्तले जानकारी दिए ।
माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाबाट सन् २००८ मा जिएमआरलाई आयोजना विकासका निम्ति छनोट गरिएको थियो ।
सन् २०१३ देखि लगानी बोर्डले जिएमआरसँग पिडिए वार्ता गरेको हो भने पिडिए भएपछि उक्त कम्पनीले दुई वर्षमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनपछि पाँच वर्षे निर्माण अविध सुरु हुने र सन् २०२१ मा बिजुली उत्पादन प्रारम्भ हुनेछ । २५ वर्षसम्मको सञ्चालनपछि जिएमआरले उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
बोर्डका अनुसार उक्त परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क हिस्सा र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ भने देशले १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ जुन मुलुकमा हाल जडित क्षमताको १५ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी कर, दस्तुर, निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क हिस्साका आधारमा नेपालका लागि अपेक्षित वित्तीय फाइदा करिब रु तीन खर्ब बराबर हुनेछ भने दस्तुरको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय ढुकुटीमा, ३८ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा र १२ प्रतिशत प्रभावित जिल्ला सुर्खेत, अछाम र दैलेखका लागि छुट्याइने छ । परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै निर्माणको उच्च समयमा दुई हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ ।
परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत र अछामका तीन–तीन गाविस र दैलेखका छ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन र ४८.८५ हेक्टर निजी र २०७.७५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
करिब रु एक खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड लागतको उक्त परियोजना सन् २०२१ मा निर्माण भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएमा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान पुग्नुका साथै सरकाले सन् २०२२ सम्ममा देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्नेछ ।
सरकारले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विद्युत् उत्पादनमा ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषण गरेको छ ।
लगानी बोर्डले अघि बढाएका ९०० मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–३ र ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजनाको वार्तालाई अन्तिम रुप दिई पिडिए गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको पिडिए गर्न लगानी बोर्डलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ विकासकर्ताहरुलाई उत्प्रेरित गर्न आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी त्यस्ता उत्पादकहरुबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने र २०७४–७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरुलाई त्यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गर्ने घोषणाले विद्युत् भार कटौतीको मारमा परेका मुलुकवासीलाई राहत हुनेछ । रासस
