- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि ६ खर्ब १८ अंर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले व्यवस्थापिका–संसदमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब १८ अंर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । गणतन्त्र स्थापनापश्चात तेस्रोपटक व्यवस्थापिका संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रमसहित आएको बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साधारण खर्चतर्फ कुल बजेटको ६४ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै पूँजीगत खर्चतर्फ १८ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ निनियोजन गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा १९ दशमलब ५ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्ष सरकारले पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले बजेटका लागि राजश्वबाट ४ खर्ब २३ अर्ब ९० करोड, साँवा फिर्ताबाट १ खर्ब, वैदेशिक सहयोगबाट ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार, वैदेशिक ऋणबाट ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋणबाट १८ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख ६ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले यो वर्षको बजेटबाट उर्जा र पुर्वाधार विकासमा विशेष जोड दएको छ । निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाबाट ५ सय ६० मेगावाट तथा नीजि क्षेत्रबाट ६ सय ४८ मेगावाट विद्युत निकाली ३ वर्षभित्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने जनाएको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र महङ्गी ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारी लक्ष्य छ । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ अर्ब ६२ करोड तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसैगरी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाइएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृह मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब २३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि ९० करोड, शिक्षामा ३३ अर्ब ५२ करोड, सूचना तथा सञ्चार विकासका लागि ४ अर्ब १३ करोड, मेलम्ची खानेपानीको लागि ४ अर्ब, वाग्मति सभ्यता बचाउका लागि ७० करोड रुपैयां विनियोजन गरेको छ । यसैगरी वन विकासका लागि ९ अर्ब ७८ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३३ अर्ब रुपया विनियोजन भएको छ । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड बराबरको भौतिक पुर्वाधार सुनिश्चित गरेको छ भने चर्को विरोध हुँदाहुदै पनि सवासदलाई एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सभासदलाई उपलब्ध गराउने रकम प्रभावकारिताका आधारमा बढाउने सरकारको भनाइ छ । यस्तै संसद विकास कोष अन्र्तगत सभाषदलाई यसअघि दिइँदै आएको १० लाख रुपैयाँलाई बढाएर १५ लाख पुर्याइएको छ । निर्यात प्रर्वदन गर्ने, भन्सारदरमा समायोजन गर्ने, उच्च स्तरीय करप्रणाली आयोग गठन गरिने , सरकारी कर्मचारीहरुले अनिवार्य स्थानीय लेखा नम्बर लिनुपर्ने ,मदिरा जन्य र उपभोग्य बस्तु एकै ठाउँबाट बिक्रि गर्न नपाइने व्यावस्थालाई कडाइका लागु गरिने , विद्युतीय प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम र बजेट :
१– बेपत्ता परिवारका ऋणिका परिवारलाई ब्याजशुल्कमा जरीवाना छुट
२ –शान्ति सुरक्षाको लागि गृहमन्त्रालयलाई ३७ अर्व २९ करोड बिनियोजन
३ –व्यवस्थापिका संसदलाई १ खर्ब २२ करोड बजेट । सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउनेसहित न्यायपालिकालाई ३ अर्ब ४९ करोड बजेट ।
४ –सुख्खा मौसममा लोडसेडिङ सुन्य गर्न ढल्केबर मुजफ्रपुर विद्युत प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात गर्ने ।
५– ई–गभर्नेन्सलाई कार्यन्वयन गरी कागजविहिन कार्यलय बनाइने ।
६– पुँजीबजारमा गैर आवासिय नेपालीहरुलाई प्रत्याहित गर्ने कानुन संशोधन गर्ने
७– विद्युत उत्पादनमा १२ अर्ब ६२ करोड लगानी । जलविद्युततर्फ २८ मेघावाट र सौर्य उर्जाबाट २५ मेघावाट राष्ट्रिय ग्रीडमा थपिने
८ –कृषिमा अनुसन्धानका लागि १ अर्ब ७८ करोड
९ –सिचाइमा १८ अर्ब २० करोड बजेट बिनियोजन
१० –२ लाख ५५ हजार मेटि्रक्टन मलका लागि ५ अर्ब ४८ करोड बजेट
११– सुस्ता र कास्कीको अर्मला बचाउन बजेटको व्यवस्था ।
१२– वन संरक्षक स्वयंम सेवक तयार गरिने । एक घर एक रुख, एक गाउ एक वन अभियान चलाइने
१३– डोल्पा र हुम्लामा २ वर्षभित्र मोटर बाटो पुर्याइने
१४– राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिका लागि ९० करोड विनीयोजन
१५ –२०७१ वन दशक घोषणा
१६– ४० सीट क्षमताको सवारीसाधन खरीद गर्नेलाई भन्सार छुट दिइने ।
१७ – २०१७ सम्ममा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराइने
१८– २०७३ सम्ममा मेलम्चीबाट काठमाण्डुमा खानेपानी ल्याइने । मेलम्ची खानेपानीका लागि ४ अर्व ६१ करोड विनियोजन
१९ वीर अस्पतालमा राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख लगायतका विशिष्ट व्यक्तिका लागि सुविधा सम्पन्न बार्ड बनाइने घोषणा
२० सूचना तथा संचारको विकासमा ४ अर्ब १३ करोड बिनियोजन
२१ गोरखापत्रको विराटनगरबाट क्षेत्रिय प्रकाशन थाल्ने घोषणा
२२ मुटु, क्यान्सर, मृगौंला जस्ता रोगका लागि विपन्न नागरिक कोषबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२३ ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई बाषिर्क २ हजार उपचार खर्च दिइने
२४ आयकर छुटको दायर फराकिलो । व्यक्तिका लागि २ लाख ५० हजार र दम्पत्तीका लागि ३ लाख बनाइयो
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएपनि बजेटको आकार सीमा भन्दा झण्डै १५ अर्ब बढ्ने भएको छ । यो वर्षको बजेटमा हुने बचत, राम्रो वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता र राजस्व बढ्ने सम्भावनाका कारण स्रोत बढेकोले बजेटको आकार ६ खर्ब १० अर्ब भन्दा माथि जाने देखिएको अर्थ सचिव युवराज भुषालले जानकारी दिए ।
बजेटको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
