- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १७ असार– सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी ९ दलका ९५ सभासदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी, नेमकिपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय समाजवादीलगायत दलले संशोधनको माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले जनभावनाविपरीत ल्याएको अव्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन हुन नसक्ने बताएका छन् । विगतका राम्रा कामलाई निरन्तरता नदिइएको भन्दै विपक्षी दलका सभासदले आक्रोश पोखे ।
सत्ता पक्षले भने २०५१ सालपछिको सबैभन्दा उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले २० वर्ष यताकै उत्कृष्ट प्रस्ताव आएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा विरोध जनाउनुको चित्त नबुझेका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सुझाव दिए ।
उनले मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई कर्मकाण्डी रुपमा नलिन पनि आग्रह गरे ।
एकीकृत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमलाई खच्चडको संज्ञा दिँदै समर्थन गर्ने आधार नभएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र विभन्न चरणका आन्दोलनबारे उल्लेख नहुने दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ कार्यक्रम समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
बजेट सिद्धान्तबाट बिचलित, दिग्भ्रमित र आपराधिक मानोवृत्तिको उपज भएको आरोप लगाए । राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । थापाले महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता बसेर समान धारणा बनाउन आग्रह गरे ।
फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन र विरोधको अर्थ नरहेको उल्लेख गरे । उनले पार्टी बैठकमका नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा उभिएका सत्ता पक्षका सभासदले संसदमा समर्थन जनाएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे ।
सभासदहरुले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सरकारका तर्फबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बुधबार सकिने छ ।
