- सोमबार, १७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ असार – सरकारले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा सिक्टा, रानी–जमरा–कुलरीया र बबई सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवद्वारा संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सिक्टा, रानी–जमरा–कुलरीया र बबई सिँचाइ आयोजनाका नहर प्रणाली एवम् हेडवर्कको काम यसै वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा बर्षैभरी भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिँचाइ पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत सम्भार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै विगतदेखि नै सञ्चालित नहर प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यकताअनुसार मर्मत सम्भार एवम् पुनःस्थापना गरिने बताईएको छ ।
सरकारले थोपा, फोहरा, पोखरी तथा लिफ्ट जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाइ योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुका साथै सतह सिँचाइको सुविधा उपलब्ध नभएका कृषि योग्य भूमिमा लिफ्ट, स्यालो तथा ट्यूवेल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
सिँचाइको व्यवस्थापनका लागि कालीगण्डकी–तिनाउ र सुनकोशी डाईभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नुका साथै सरकारले भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य पनि यही वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले अवैज्ञानिक भू–उपयोग र प्राकृतिक कारणबाट प्रत्येक वर्ष हुने जल उन्पन्न प्रकोपका घटनाहरुलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले जनसहभागितामा आधारित “जनताको तटबन्ध कार्यक्रम” र महाकाली नदी कटानमा परेको दार्चुलाको खलङ्गा लगायतका क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण एवम् पहिरो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याईने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
दैविक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
