- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १३ असार – अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाई जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा आज ‘विकास सहायता नीति, २०७१ को सार्वजनिक गर्दै उहाँले विकास सहायता परिचालनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग बढाई सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरुप सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तर गर्न सो नीतिले सहयोग गर्ने अठोट व्यक्त गरे ।
सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले अर्थतन्त्रलाई सहायतामा आधारितभन्दा पनि आफ्नै साधान र स्रोतमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री डा महतले परिवर्तित अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दाताभन्दा पनि विकास साझेदारका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीसँग उनीहरूको आबद्धता भएको सन्देश तल्लो तहसम्म पु¥याएर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले आन्तरिक क्षमता बढाई राष्ट्रिय प्रणालीमा सबै विकास साझेदारलाई आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सहायता आवश्यक रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा महतले अनुदान सहायता परिचालन गर्दा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण सामाजिक विकासका क्षेत्रबाहेक प्रतिपरियोजना÷कार्यक्रम ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायताको अंश भएका अनुदान सहायता र प्राविधिक सहयोगको उपयोग नगरिने स्पष्ट पारे ।
प्रत्येक एकल परियोजनाका लागि १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायतको अंश भएका सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन नगरिने व्यवस्था नीतिले लिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रतिपरियोजना वा कार्यक्रमका लागि दुई करोड अमेरिकी डलरभन्दा घटी ऋण उपयोग नगर्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, अर्थसचिव युवराज भुसाललगायत अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
