- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १३ असार– संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना बित्दासमेत निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने २४ दललाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको अन्तिम परिणमा सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि ती दलले अटेर गरेपछि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ती दलसँग निर्वाचन खर्च नबुझाएकामा एक साताभित्र स्पष्टीकरण दिन आयोगले पत्राचार गरेको आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जानकारी दिए । अहिलेसम्म खर्च विवरण नबुझाउने दललाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै सफाई पेश गर्न शुक्रबारदेखि सात दिनको समय दिइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने दलहरुमा फोरम गणतान्त्रिक, दलित जनजाति पार्टी, शिव सेना नेपाल, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी युनाइटेड, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, शिव सेना नेपाल, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, नेपाल मधेशी जनता दल समाजवादीलगायत दल छन् ।
निर्वाचन ऐन– २०६३ अनुसार दलहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च वा आयोगले तोकेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी भयो त्यति नै बराबरको रकम जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
