- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाडु, ५ असार– विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत हुनेगरी सदनमा पेस गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकप्रति कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरूले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले बिहीबार राजधानीमा गरेको छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले प्रेससम्बन्धी कानुनलाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी आएको उक्त विधेयकले स्वतन्त्र विचारका पक्षधरहरूलाई त्रास उत्पन्न गराउने हुँदा संविधानमा उल्लेखित हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न बनेका कानुनबमोजिम विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले विधेयकमा उल्लेखित कुराले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पूर्णरूपमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै सत्यकुरा बोल्न नपाउँदा असत्यले स्थान पाउने बताए ।
न्यायाधीशले नै आचार संहिता पालन नगर्ने गरेको अवस्थामा सम्बद्ध संस्थाहरूलाई बढी शक्ति प्रदान गरिए त्यस्ता संस्था नै भ्रष्ट हुने दाबी उनको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले विधेयक पारित भए न्यायाधीशले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्ने खतरा रहेको औंल्याए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले अदालतको मर्यादा र गरिमा बढाउने गरी ल्याइनुपर्नेमा अदालत र न्यायाधीशका विकृति र विसंगति जोगाउन विधेयक आएको बताए । उनले उक्त विधेयकले पत्रकारिता, वकालत र न्याय सम्पादनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भटृराईले स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुनमै बन्देज लगाउने गरी आएको विधेयकलाई पुनरावलोकन गराउन नेपाल बारले सुझाव दिने जानकारी दिँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गराउनुभन्दा न्यायाधीश र न्यायालय मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्तात्रय हरि फुयाँल, दिनेश त्रिपाठी र विकाश भटृराईले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रस्तुत विधेयक विधिशास्त्र अनुकूल नभएकाले फिर्ता गरेर सरोकारवालाबीच छलफल गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
विधेयकको दफा ४ (ख) मा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको काम, कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउने, न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा यस्तै प्रकृतिका झुटा विवरण प्रकाशित गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने गरेमा अदालतको अपहेलना गरेको मानिने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ४ (घ) मा अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुुनै भ्रमपूर्ण वा अपमानजनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने कार्य गरेमा अदालतको अपहेलना गरेको मानिने उल्लेख छ ।
