शासकीय स्वरुपको विवाद चर्कियो, दलहरु पूरानै अडानमा

काठमाण्डु टुडे २०७१ असार ५ गते ८:०८ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ५ असार– प्रमुख राजनीतिक दलले संविधानसभामा शासकीय स्वरुप सम्बन्धमा पूर्ववत अडान दोहोर्‍याएका छन् ।
caसंविधानसभा अन्तर्गतको तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदमाथि बिहीबार भएको छलफलमा पनि शासकीय स्वरुपबारे विवाद देखिएको हो ।
नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहने संसदीय प्रणालीको पक्षमा अडान दोहोर्‍याएको छ । यस्तै एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एमाओवादीसहित मधेस केन्द्रित दलका सभासद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन् । काँग्रेस सभासद नवीन्द्रराज जोशीले संसदीय व्यवस्था नै उत्तम र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था भएको दाबी गरे ।
संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख रहनुपर्ने र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्र प्रमुख हुने तर्क उनको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले तानाशाही व्यवस्था जन्माउने र लोकतन्त्रका लागि भावी पुस्ताले समेत लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था मुलुकका लागि हितकर नहुने बताए ।

एमाओवादी सभासद् कृष्ण धितालले संसदीय व्यवस्था अराजक व्यवस्था भएका कारणले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत भएको बताए ।
संसदीय व्यवस्था धेरै कमजोर भइसकेको तर्क गर्दै उनले मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा सबल बनाउन राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताए ।

संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने र मुलुकलाई पूर्ण रुपमा नेतृत्व गर्न नसक्ने, संसदीय व्यवस्थामा सभासद्हरु किनबेच हुने, अराजकता मौलाउने भएकाले आम जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै मुलुकको समृद्धिका लागि उपयुक्त हुने धितालको तर्क थियो । एमाले सभासद् युवराज ज्ञवालीले लामो समयदेखि मुलुकले अस्थिरता र निरङ्कुशता भोग्नुका कारण मौलिक शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संसदीय व्यवस्थाले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेका कारण जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै नेपालका लागि ग्राह्य हुने उनको भनाइ थियो ।

फोरम नेपालका सभासद् रमेशप्रसाद कुर्मीले राष्ट्रपतीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सभासद् उर्मिलादेवी साहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिले नै चयन गर्ने प्रधानमन्त्री र समावेशी आधारमा मन्त्रिमण्डल चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us