- मंगलबार, ९ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ असार– प्रमुख राजनीतिक दलले शासकीय स्वरुपबारे पूरानै अडान दोहोर्याएका छन् ।
तत्कालीन राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहमति र असहमतिका विषयको निक्र्याैलसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनीहरुले पूर्वअडान दोहोर्याएका हुन् ।
बुधबारको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सभासद्ले आफ्नो दलले प्रस्तुत गरेको अवधारणाको बचाउ गर्दै त्यसमा सहमत हुन आग्रह गरे । नेपाली काँग्रेसले संसदीय व्यवस्थासहित संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति, एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति तथा एकीकृत माओवादीले कार्यकारी अधिकारसहित जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका हुन् ।
बैठकमा काँग्रेस सभासद् अर्जुननरसिंह केसीले सम्पूर्ण अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसम्बन्धी शासकीय स्वरुपले एक व्यक्तिमा सबै खाले अधिकार केन्द्रित हुने बताए । उनले त्यस्तो शासन व्यवस्थाले तानाशाही जन्माउने भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
मुलुकको भौगोलिक परिवेश, सामाजिक संरचना र विगतको अभ्यासलाई समेत मनन गरेर संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिसहितको संसदीय व्यवस्था नै साझा मञ्च हुने उनको भनाइ थियो ।
एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय र सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न जातजातिलाई समेटेर संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति चयन गरिएमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने धारणा राखे ।
एकीकृत माओवादी सभासद् हितराज पाण्डेले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न र विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्तिरतालाई सदाका लागि समाप्त गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेपर्ने बताए ।
राप्रपा नेपालका सभासद् दिलनाथ गिरीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजा रहने शासकीय स्वरुप नै मुलुकका लागि हितकर हुने दाबी गरे ।
