- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ०४ असार – राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले सारेको ११ बुँदे माग सरकारले आगामी १५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले हलियाहरुको तथ्यांक संकलन तथा परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको वर्गिकरण, पूर्नस्थापनाको लागि हलिया श्रम निषेधको लागि बनेको ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, हलियाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, अनुचित ऋण खारेज, २६ जनामा मनोनित गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागहरु अघि सारेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सुदुरपश्चि र मध्यपश्चिमका १२ वटा जिल्लाका मुक्त हलिया अगुवा, हलिया अधिकार कर्मीको भेलाले आफूहरुलेसारेका मागहरु पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कार्यन्वयन नभएको भन्दै आगामी १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल कदमी नचाले देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै महासंघका अध्यक्ष मोहनलाल सार्कीले हलिया प्रथा अझै पनि दास प्रथाको रुपमा रहेको भन्दै यसको उन्मुलन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले विगतमा आफूहरु हलिया मुक्ति तथा न्यायिक पूर्नस्थापनाका लागि पटक–पटक आन्दोलनमा होमिएको स्मरण गर्दै हलिया मुक्त समाज महासंघले अघि सारेको मागहरु तत्काल कार्यन्वयन नगरे संविधान सभा नै घेर्ने चेतावनी दिए ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डम्बर वि.क.ले हलियाहरुको गास, बास र कपासको कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्रले यतिवेला आफूहरुलाई घरको न घाटको भएको बताए ।
उनले हलियाहरुलाई उचित पुर्नस्थापनाको विकल्प नै नदिई सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै आफ्ना माागहरु तत्काल सम्वोधन नगरे निरन्तर रुपमा संघर्ष गर्ने, सुदुर पश्चि तथा मध्यपश्चिम बन्द गर्ने लगायतका १ महिने आन्दोलनको कार्ययक्रमको घोषणा गरेका छन् ।
मानवअधिकारकर्मी प्रा. कृष्ण भट्टचनले महासंघले अघि सारेका माागहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हलियाहरुको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोमा गुनासो पोखेका छन् । उनले हलियाहरुले सरकारसंग शान्तिपुर्ण ढंगले आफ्ना मागहरुको कार्यन्वयन होस भन्दा सरकार कुम्भकर्ण भएको भन्दै हलोको चुच्चोले हानेर चनाखो बनाउनुपर्ने बताए ।
भट्टचनले हलियाहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल नीति, नियम र आयोग नै बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अधिकारकर्मी शोभा गौतमले दास र मालिकहरुको चेपुवामा हलियाहरु परेको भन्दै जबसम्म यस्तो खाडल पुरिदैन तबसम्म मानवअधिकारको पूर्ण रक्षा नहुने बताईन् । उनले मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिममा व्याप्त हलिया प्रथालाई उन्मुलन गर्न राज्य त्यति जिम्मेवार नभएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्ने बताईन् ।
